प्रदेश सरकारबारे ओली प्रचण्डको ५ बुँदे निर्देशनः मुख्यमन्त्री नलिने दलले पहिलो मन्त्रालय रोज्ने

काठमाडौं, २५ श्रावण । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँडका लागि प्रस्तावित आधार तय गरेका छन्। दुई दलबीच गत साउन ९ गते भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रदेश सरकार गठन र मन्त्रालय बाँडफाँडको आधार तय गरिएको हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेको प्रस्तावित आधारमा प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभामा दलहरूको सिट संख्या मुख्य आधार बनाउने उल्लेख छ। मन्त्रालय बाँडफाँट पनि सामान्यतः प्रदेशसभामा दलहरूको सदस्य संख्याको अनुपातमा गरिने भएको उक्त निर्देशनमा उल्लेख छ। मुख्यमन्त्री र सभामुखको जिम्मेवारीलाई समेत समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिने प्रस्ताव दुई नेताले गरेका छन् ।
दुई दलबीच मन्त्रालय छनोटका लागि पालैपालो प्राथमिकता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्नेछ। त्यसपछि मुख्यमन्त्री रहने दलले दोस्रो मन्त्रालय छनोट गर्नेछ। त्यसपछि यही क्रम पालैपालो दोहोर्‍याउँदै सबै मन्त्रालय बाँडफाँड गरिनेछ। दुई दलको सहकार्यबाट प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या नपुगेको अवस्थामा तेस्रो दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

तेस्रो दल सहभागी गराउँदा आपसी समझदारीमा मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने र बाँकी मन्त्रालयका हकमा पालैपालो मन्त्रालय छनोट गर्ने प्रावधान लागू हुने उल्लेख छ। एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले संघीयताको प्रवर्द्धन, प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि तथा प्रादेशिक विकासको गति तीव्र बनाउन प्रदेश सरकारहरूले न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता निर्माण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। सरकारको कार्यसम्पादन पनि सोही न्यूनतम साझा प्रतिबद्धताका आधारमा गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, प्रदेश सरकार सञ्चालनका क्रममा आपसी समझदारीलाई थप सुदृढ गर्दै सहकार्यलाई दीगो बनाउने उद्देश्यलाई प्राथमिकतामा राख्न दुवै दलले जोड दिएका छन्।