विराटनगरका सुन व्यवसायी पसल बन्द गरेर सडकमा उत्रिए

विराटनगर २३ अषाढ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२ /८३ को बजेटमार्फत लागू गरेको अव्यवहारिक कर नीतिको विरोधमा मोरङ र सुनसरीका सुन–चाँदी व्यवसायीहरूले सोमबार आन्तरिक राजश्व कार्यालय, विराटनगर अगाडि धर्ना दिएका छन्। तीन हप्तादेखि आफ्नो व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीहरूले कर खारेज नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार विराटनगरको प्रचण्ड गर्मीका बीच ३ सयभन्दा बढी व्यवसायीहरूले एकताको सन्देश दिँदै छाता ओढेर सांकेतिक रूपमा धर्ना दिएका हुन्। यसअघि उनीहरूले नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी संघ, मोरङको कार्यालयबाट र्‍याली निकालेर आन्तरिक राजश्व कार्यालयसम्म पुगेका थिए।
के हो व्यवसायीको मुख्य असन्तुष्टि ?

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को बजेटमार्फत सुनका गरगहनाको खरिद बिक्रीमा २ प्रतिशत विलासिता कर र गहनामा जडान हुने हिरा, पत्थरजस्ता जवाहरातमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगाएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार, सरकारले सुन आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम भन्सार महसुल असुल गरिरहेको अवस्थामा थपिएको यो दोहोरो करले व्यवसाय नै धराशायी बनाउने उनीहरूको चिन्ता छ। यही नीतिको खारेजीको माग गर्दै उनीहरूले अनिश्चितकालीन पसल बन्द गरेका हुन्। धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष शशिभुषण साह, उर्लाबारीका अध्यक्ष श् अशोक धिमाल, सुन्दरहरैंचाका महासचिव विवेक न्यौपाने लगायतका वक्ताहरूले आफ्ना मागप्रति सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू उदासीन रहेको गुनासो गर्नुभयो। व्यवसायीहरूले आन्दोलनको पहिलो चरणमा मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुखमार्फत उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्। यसैगरी, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की तथा प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरूलाई समेत भेटेर कर खारेजीका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए। तर, पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि आफ्ना समस्याको सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर पसल बन्द गरी सडक आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले सरकारले तत्काल व्यवसायीका माग सम्बोधन नगरे थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्।