विराटनगरको ऐतिहासिक जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन

बैठकमा सचिव यादवका साथै अर्थ सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी तथा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । सो अवसरमा जुट मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनको सम्भावना, विद्यमान समस्या तथा पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको थियो । सचिव यादवका अनुसार कार्यदलले पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक, कानुनी तथा अन्य सम्बन्धित पक्षको वस्तुगत अध्ययन गर्नेछ । कार्यदलको अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ । कार्यदलले एक महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिने जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिव रहनेछन् । साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट दुईजना विज्ञ सदस्य मनोनित गरिनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहनेछन् ।

कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ । मिल पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा यसअघि लिइएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट गठन भएका कार्यदलले पेस गरेका प्रतिवेदन, सुझाव र सिफारिसहरूको पनि कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ । साथै मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना, अन्य भौतिक संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्थासमेत अध्ययन गरिनेछ । सम्पत्ति तथा दायित्वसम्बन्धी विषयको फरफारकका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यावहारिक सुझाव सरकारलाई पेस गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ । नेपालको औद्योगिक र राजनीतिक इतिहाससँग गहिरोसँग जोडिएको विराटनगर जुट मिल अहिले सञ्चालनमा छैन। नेपालकै पहिलो सरकारी स्वामित्वको उद्योगका रूपमा स्थापित यो मिल लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहँदा यसको भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गएको छ। पछिल्लो पटक २०७० सालदेखि मिल नियमित रूपमा बन्द रहेको र लामो समयको संरक्षण अभावमा मेसिन तथा अन्य सामग्रीसमेत खिया लागेर प्रयोगविहीन बनेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। विराटनगर जुट मिलको स्थापना वि.सं. १९९३ (सन् १९३६) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर राणाको पालामा भएको थियो। यो नेपालको पहिलो औद्योगिक प्रतिष्ठानमध्ये मात्र नभई मुलुककै औद्योगिकीकरणको सुरुवाती प्रतीकसमेत मानिन्छ।