हाम्रो पेज

झन् चिन्ताजनक कुरा के हो भने, यही उद्योग आवश्यक सेवा अन्तर्गत सूचीकृत छ अर्थात् जुनसुकै संकटकालमा पनि निरन्तर सञ्चालनमा रहनुपर्ने दायित्व बोकेको संस्था हो। तर साउन १७ गतेको अनुगमनकै क्रममा यो उद्योग सोही दिन सञ्चालनमा नरहेको भेटिएपछि प्रशासनले यसविरुद्ध पनि छुट्टै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। एकातिर ग्याँसका लागि जनता लाइनमा दुःख पाइरहेका छन्, अर्कोतिर आपूर्तिकर्ता संस्था नै अनिवार्य दिनमा बन्द रहनु र वितरण भएको सामान पनि ठगीयुक्त हुनुले उपभोक्ता वर्ग दोहोरो मारमा परेको स्पष्ट देखिन्छ। यसैबीच विराटनगर वडा नं. ७ स्थित श्रीकृष्ण ट्रेडर्सलाई पनि बजार अनुगमनको क्रममा जाँचबुझमा असहयोग गरेबापत रु ११ हजार जरिवाना तिराइएको छ । देशका थुप्रै सहरमा हाल भान्साको ग्याँसका लागि नागरिक दिनभरि, रातभरि, कहिलेकाहीँ मध्यरातसम्म लाइनमा उभिनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो संकटपूर्ण समयमा नै आपूर्ति शृंखलाको एउटा प्रमुख कडी नै ठगीमा संलग्न रहेको पुष्टि हुनुले सर्वसाधारणको चिन्ता र आक्रोश दुवै बढाएको छ। आवश्यक सेवा भनेर सुविधा र संरक्षण पाउने उद्योगले नै दायित्व बिर्सेर नाफाका लागि जनतालाई ठग्नु गम्भीर विषय हो भन्दै स्थानीय उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी पवनराज कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको प्रेस विज्ञप्तिले यी सबै तथ्य सार्वजनिक गरेको हो। ग्याँस अभावको संकटलाई फाइदा उठाएर उपभोक्तालाई कम तौलमा झुक्याउने यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध कडा र निरन्तर अनुगमन नभएसम्म उपभोक्ता झन् ठगिने जोखिम रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। एउटा उद्योगमा मात्रै यत्रो ठूलो अनियमितता भेटिएपछि प्रदेशभरका अन्य ग्याँस वितरक तथा रिफिलिङ उद्योगहरूको पनि नियमित र कडा अनुगमन हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। सिलिन्डर लिँदा उपभोक्ताले आफैं तौल जाँच्ने बानी बसाल्नुपर्ने र शंका लागेमा तुरुन्तै स्थानीय प्रशासन वा उपभोक्ता हित संरक्षण निकायमा उजुरी गर्नुपर्ने आवश्यकता यस घटनाले फेरि एकपटक देखाएको छ।