कोशी प्रदेशका कर्मचारीलाई ढाका,खाडी र अल्लोका कपडा अनिवार्य, ५५ सय पोशाक भत्ता

विराटनगर ३० असार । कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय उद्योगको प्रवर्द्धन, स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग विस्तार तथा परम्परागत वस्तुको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीका लागि सातामा दुई दिन स्थानीय उत्पादनबाट बनेका पोसाक अनिवार्य गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार अबदेखि प्रदेश सरकारका कर्मचारीले प्रत्येक बुधबार र शुक्रबार ढाका, खाँडी तथा अल्लोका कपडाबाट बनेका कार्यालय पोसाक अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो।
स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने वार्षिक पोसाक भत्तामा प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५ सय रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त रकम स्थानीय उत्पादनबाट तयार गरिएका पोसाक खरिदका लागि खर्च गरिने जनाइएको छ। सरकारको निर्णयसँगै सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीले मंगलबारदेखि नै ढाका, खाँडी र अल्लोका कपडाबाट बनेका पोसाक प्रयोग गर्न सुरु गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले स्थानीय उत्पादनको प्रयोग सरकारी कार्यालयबाट सुरु गरेर प्रदेशभर विस्तार गर्ने नीति लिइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३र८४ देखि कोशी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहले पनि यो अभियान लागू गर्न चाहे प्रदेश सरकारले लागत साझेदारी गर्ने व्यवस्था गर्नेछ। प्रदेश सरकारले यस अभियानबाट कोशी प्रदेशको पहिचानसँग जोडिएका ढाका, खाँडी र अल्लोजस्ता परम्परागत उत्पादनको उत्पादन, बजारीकरण र उपभोगमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ। यसले स्थानीय उद्योग, उद्यमी तथा सीपमा आधारित व्यवसायलाई टेवा पुग्नुका साथै प्रदेशको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारको छ। हाल कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गत करिब पाँच हजार कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। उनीहरू सबैले स्थानीय उत्पादनबाट बनेका पोसाक प्रयोग गर्न थालेसँगै ढाका, खाँडी र अल्लो उद्योगमा माग वृद्धि भई स्थानीय उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।