लिपुलेक सम्झौताप्रति नेपालमा विरोधः सार्वभौमिकतामाथि प्रहार भएको दलहरूको ठहर

काठमाडौँ ५ भाद्र । भारत र चीनबीच नेपालको भूभाग लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा पुनः सञ्चालन गर्ने गरी हालै भएको एक सम्झौताप्रति नेपालका विभिन्न राजनीतिक दल तथा सम्मानित नेताहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । नेपालसँग कुनै पूर्वसहमति वा परामर्श नगरी दुई छिमेकी राष्ट्रले गरेको यो निर्णय नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको उनीहरूको ठहर छ । नेपाल समाजवादी पार्टी नयाँ शक्ति ले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भाद्र ३ मा भारत र चीनद्वारा लिपुलेक नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने निर्णयप्रति कडा शब्दमा आपत्ति प्रकट गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालको स्पष्ट असहमति हुँदाहुँदै भारत र चीनले पुनः त्यही गल्ती दोहोर्‍याउनु नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताप्रति गम्भीर उपेक्षा र अपमान हो । पार्टीले यो एकपक्षीय कदमलाई अस्वीकार्य भन्दै यसलाई छिमेकी मुलुकहरूको हेपाहा प्रवृत्तिको प्रतिबिम्बका रूपमा लिएको जनाएको छ । साथै, यस संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकारको कूटनीतिक सक्रियता र दृढतामा कमजोरी देखिएको भन्दै पार्टीले राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि अझ प्रभावकारी, सशक्त र परिणाममुखी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यसैगरी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माननीय झलनाथ खनालले पनि उक्त सम्झौता तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ । उहाँले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे सम्झौताको ९औँ बुँदामा लिपुलेक पासबाट व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमतिले नेपाली भूमि अतिक्रमण मात्र नभई नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै गम्भीर थिचोमिचो भएको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, यो सम्झौताले देशभित्र र प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण भावनामाथि गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ ।ू माननीय खनालले सम्पूर्ण राजनीतिक दल, देशभक्त संघसंस्था र आम जनतालाई एकताबद्ध भई राष्ट्रियताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन र संसदबाट एउटै आवाजमा राष्ट्रिय सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । यो विवाद पहिलोपटक सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि उठेको थियो, जतिबेला दुवै देशले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने सहमति गरेका थिए । तत्कालीन नेपाल सरकारले उक्त सहमतिप्रति कूटनीतिक माध्यमबाट असहमति प्रकट गर्दै दुवै मुलुकलाई औपचारिक नोट पठाएको थियो । यसैबीच, चौतर्फी विरोध र चासोका बीच चीनका विदेशमन्त्री माननीय वाङ यीले भारत र चीनबीचको पछिल्लो समझदारी कुनै तेस्रो देशको विपक्षमा नरहेको र यसले अन्य कुनै पनि राष्ट्रलाई असर नपार्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । भारत भ्रमणपछि पाकिस्तानको इस्लामावादमा आयोजित एक संयुक्त प्रेस सम्मेलनमा पाकिस्तानी विदेशमन्त्री श्री इसहाक डारसँगै बोल्दै उहाँले उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो ।