हाम्रो पेज

विराटनगर १० असार । । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले बुधबार बसेको नगरसभामा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार विकास, स्वरोजगार, महिला उद्यमशीलता र राजस्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । महानगरले आगामी वर्षको कुल बजेटमध्ये पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि सबैभन्दा बढी १ अर्ब ६० करोड ३९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यस अन्तर्गत सडक, नाला, ढल, पुल, सार्वजनिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
बजेटका प्रमुख विनियोजन
पूर्वाधार विकासः १ अर्ब ६० करोड ३९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ
कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चः ७६ करोड २८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ
सामाजिक विकासः २६ करोड ५० लाख ५९ हजार रुपैयाँ
आर्थिक विकासः ३ करोड २६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ
सुशासन तथा संस्थागत विकासः २ करोड ९३ लाख १० हजार रुपैयाँ
वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनः २ करोड ५९ लाख ६० हजार रुपैयाँ
आन्तरिक आयमा फेरि महत्वाकांक्षी लक्ष्य
महानगरले आगामी वर्ष १ अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही हाराहारीको लक्ष्य राखिए पनि जेठ मसान्तसम्म ४४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। यसकारण सरोकारवालाले आगामी वर्षको लक्ष्यलाई समेत अव्यावहारिक र महत्वाकांक्षी भएको टिप्पणी गरेका छन्।
संघ र प्रदेशबाट १ अर्ब २१ करोडभन्दा बढी अनुदान
महानगरका अनुसार आगामी वर्ष संघीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा १ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट १४ करोड २६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँडबाट ९२ करोड ५६ लाख १८ हजार रुपैयाँ, विभिन्न संघसंस्थाबाट १ करोड १६ लाख रुपैयाँ तथा बैंक मौज्दातबाट १४ करोड रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ।
महिला उद्यमीलाई २५ प्रतिशत शुल्क छुट
महानगरले महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि महिलाको नाममा व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्दा २५ प्रतिशत शुल्क छुट दिने नीति लिएको छ। यसबाट महिला स्वरोजगार र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
चालु वर्षको खर्च प्रगति निराशाजनक
उपप्रमुख कार्कीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको स्वीकार गरिन्। चालु वर्ष ३ अर्ब ६८ करोड २८ लाख रुपैयाँ आय हुने अनुमान गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ। खर्चतर्फ कुल बजेटको ४४.७६ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। विशेषगरी पूर्वाधारतर्फ १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि ४१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको तथ्यांकले विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको देखाएको छ। महानगरले आगामी वर्षको बजेटमार्फत पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक समावेशीकरण र राजस्व वृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। महानगरले १ अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँ आन्तरिक आयबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, यो लक्ष्यलाई कर्मचारी र सरोकारवालाहरूले ‘हावादारी’ भनेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही बराबरको लक्ष्य राखिएको थियो । तर, जेठ मसान्तसम्म ४४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । असारभित्र लक्ष्य भेट्ने कुनै सम्भावना नभए पनि महानगरले पुनः पुरानै महत्वाकांक्षी अंकलाई आन्तरिक आयको स्रोत मानेको हो । बजेटका अन्य स्रोतहरूमा संघीय सरकारबाट १ अर्ब ७ करोड २८ लाख र प्रदेश सरकारबाट १४ करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै, राजस्व बाँडफाँडबाट ९२ करोड ५६ लाख र बैंक मौज्दातबाट १४ करोड रुपैयाँ खर्च ब्यहोरिने महानगरले जनाएको छ।