काठमाडौं, २७ कार्तिक । पूर्वऊर्जामन्त्री एवं कांग्रेस नेता दिपक खड्काको कम्पनीले भोगचलन गरिरहेको नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जग्गामा बनेको संरचनामा काठमाडौं महानगरले डोजर चलाएको छ । बिहीबार बिहान महानगर प्रहरीहरु डोजरसहित पुगेर संरचनाहरु भत्काएका हुन् । कांग्रेस नेता खड्काले नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयको जग्गा भाडामा लिएर प्रयोग गर्दै आउनु भएकोछ । तर लामो समयदेखि भाडा तिरिएको छैन् । त्यसैले २० कात्तिकमा स्काउटले सूचना जारी गरेर भाडा चुक्ता गर्न सात दिनको म्याद दिएको थियो । सो म्याद बिहीबार सकिएको छ । स्काउटले आफ्नो जग्गामा निर्माण भएका सम्पूर्ण भवन तथा सामानहरु जफत गर्ने र त्यसबाट पनि भाडा असुल उपर नभए खड्काको जायजेथाबाट लिने चेतावनी दिएको छ । सोहीअनुसार गोर्खा ल्याण्डका संरचनाहरु भत्काउन सुरु गरिएको हो । खेलकूदमन्त्री बब्लु गुप्ता सहितको टोली पुगेर लैनचौरस्थित जग्गामा बनेका संरचना डोजर लगाएर भत्काउन थालिएको हो । २०७५ मा भाडा सम्झौता समाप्त भएपनि खड्का ल्याण्ड प्रालिले जग्गा छाड्न र फिर्ता गर्न अटेरी गर्दै आएको थियो भने भाडा समेत नियमितरुपमा बुझाएको छैन । स्काउटको लैनचौरस्थित केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा रहेको तीन रोपनी जग्गा प्रालिले भाडामा लिएको थियो । तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिए पनि करिब १२ रोपनी जग्गा प्रालिले अतिक्रमण गरेर भोगचलन गर्दै आएको थियो । समयमा जग्गा भाडा भुक्तानी नगरेपछि २०८१ वैशाख ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उक्त जग्गा र त्यहाँ बनेको भवनलगायत संरचनामा सिलबन्दी गरेको थियो । स्काउटले पनि गत बिहीबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर प्रालिले सिलबन्दीपछि पनि भाडा रकम चुक्ता नगरेको जनाएको थियो । प्रालिका कारण स्काउटलाई क्षति पुगेकाले सात दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन मौका दिइएको सूचनामा उल्लेख थियो । तर यो समयावधिभित्र पनि रकम बुझाउन नआएपछि स्काउटको जग्गामा बनेको भवन र सरसामान जफत गर्न थालिएको हो । उता सिलबन्दी पश्चात् पनि खड्का ल्याण्ड प्रालिले भाडा चुक्ता गर्नुको साटो मुद्दा दायर गरी पटक–पटक मुद्दा फिर्ता गरी बहाल चुक्ता नगरेकाले अपूरणीय क्षति पुगेको स्काउटले जनाएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–२९ मा खानी विभागसँगै रहेको जग्गा स्काउटले प्रालिलाई २०६५ सालमा भाडामा दिएको थियो । १० वर्षका लागि भाडा सम्झौता भएको थियो । २०७५ मा भाडा सम्झौता समाप्त भए पनि प्रालिले जग्गा छाड्न र फिर्ता गर्न अटेरी गर्दै आएको थियो । भाडामा दिएको बाहेक अतिरिक्त जग्गामा पनि प्रालिले पार्किङको नाममा भोगचलन गरेपछि दुई पक्षबीच विवाद भएको थियो । उक्त विवाद जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेपछि अदालतले स्काउटकै पक्षमा आदेश दिएको थियो । प्रालिले उक्त जग्गामा भवन निर्माण गरी पार्टी प्यालेस र होटल तथा रेस्टुराँ सञ्चालन गर्दै आएको थियो । अदालतको आदेशपछि स्काउटले २०७९ मङ्सिर २८ गते प्रालिको नाममा ३५ दिने सूचना जारी गरी जग्गा खाली गर्न आग्रह गरेको थियो । उक्त अवधिमा स्थान खाली गर्नुपर्नेमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनको फैसला र पटक–पटक गरिएका पत्राचारहरूको अवज्ञा गर्दै बाँकी रहेको हिसाब–किताब समेत नतिरी संरचना बलजफती हटाउन लागिएको हुँदा नेपाल स्काउटलाई तिर्न बुझाउन बाँकी सम्पूर्ण भाडा रकम चुक्ता नगरेसम्म त्यस प्रालिलाई करार गरिएको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाई तत्कालका लागि सम्झौताको अवधि समाप्त भइसकेको संरचनामा सिलबन्दी गरी बाँकी बक्यौता असुल–उपर गरी घरजग्गा खाली गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०८२ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मुचुल्का गरी सिलबन्दी गरिएको सूचनामा भनिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयले उक्त जग्गामा बनाइएका संरचनाको बहाल बक्यौता तिर्न ७ दिने अल्टिमेटसहितको सूचना निकालेको थियो । अन्यथा त्यहाँ बनाइएका भवन तथा सामान जफत गर्ने चेतावनी दिइएको थियो ।
