जेन–जी आन्दोलनमा मृत्यु भएका ४५ जना शहीद घोषणा, ११ जना कोशीका

हाम्रो पेज

१७ कार्तिक २०८२, सोमबार १९:०२

काठमाडौं, १७ कार्तिक । सरकारले नेपालको राष्ट्र हित, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका माग राखी जेन–जी पुस्ताद्वारा २०८२ भदौ २३ र २४ गते गरिएको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँ लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा मृत्यु भएका ४५ जना व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो । यस्तै सरकारले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा सहन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझालाई तोकेको छ । बैठकका निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको सञ्चालन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको बताउनु भयो । सरकारले नेपालको राष्ट्रहित, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका माग राखि जेन जी पुस्ताद्वारा २०८२ भदौ २३ र २४ गते गरिएको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौं लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा मृत्यु भएका ४५ जना व्यक्तिहरुलाई राज्यको तर्फबाट शहीद घोषणा गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो । विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा इलाम जिल्लाका प्रभावित तहहरुलाई सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने रकम पाँच करोड ३० लाख विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो । यसबैबीच सरकारले घोषणा गरेका ४५ जनामा ११ जना कोशी प्रदेशका रहेका छन् । जसमा सन्तोष बिश्वकर्मा बेलका–४ उदयपुर, श्रीयम चौलागाई बेलबारी–११ मोरङ, अभिषेक श्रेष्ठ इनरुवा नगरपलिका–६ सुनसरी, मोहन सरदार इटहरी–१४ सुनसरी, छत्रमान कुथुमी पाख्रिबास–२ धनकुटा, साजन राई धरान–२२ सुनसरी ,सारकुमार राई चौदन्डीगढी–३ उदयपुर, प्रविण कुलुङ सिलिचुङ–३ संखुवासभा, ज्ञानिन्द्र सेढाई, अर्जुनधारा–११ झापा, दिनेश राजवंशी, अर्जुनधारा– ८ झापा र कमल भण्डारी हिलिहाङ–२ पाँचथर रहेका छन् । राष्ट्रहित, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका माग राखेर जेनजीहरूले गत भदौ २३ र २४ गते प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौं , झापा र सुनसरीमा गरि कोशी प्रदेशका ११ जनाको मृत्यु भएको थियो । ‘खासगरी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको समिति र अन्य सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएको अध्ययनबाट ४५ जना व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरिएको छ । अन्य थपको बारेमा अध्ययन हुँदैन,’ सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलले भन्नुभयो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार, राजपत्रमा शहीदहरूको नाम प्रकाशित गरिने जानकारी दिनुभयो ।