काठमाडौं, २५ मंसिर । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा जेनजी प्रतिनिधि र सरकारबीच १० बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै यस्तो सहमति भएको हो। यसबाहेक जेनजी आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएका सबैलाई शहीद घोषणा गर्ने र घाइते तथा शहीद परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने सहमति समेत भएको छ। सहमतिअनुसार सरकारले जेनजी शहीद परिवारका सदस्यलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नेछ। आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न विद्यमान कानुनहरूमा आवश्यक सुधार गर्ने सहमति पनि भएको छ। सबै राजनीतिक दलहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्दै स्रोत नखुलेको दलको सम्पत्ति सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने सहमति भएको छ। सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच आमनिर्वाचनमा ‘नो भोट’ व्यवस्था गर्ने सहमति समेत भएको छ। संविधान संशोधनका लागि स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी र युवा सहभागी उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव समेत सहमतिमा उल्लेख छ। मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा समयानुकूल संविधान संशोधन गर्न गठित आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय, किसान, श्रमिक र आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यको अधिकतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने विषय सम्झौतामा छ। जेनजी परिषद्ले यसमा सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने बताइएको छ।सरकारका निर्णय र खर्च पारदर्शी बनाइनुका साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा पुर्याइने सम्झौतामा उल्लेख छ। जेनजी प्रतिनिधि र सरकारबीच सार्वजनिक पदहरूमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी छनोट प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने सहमति समेत भएको छ। त्यसैगरी, इन्टरनेट र डिजिटल माध्यममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै किसिमको स्वेच्छिक सेन्सरसिप हुन नदिने ग्यारेन्टीको प्रस्ताव गरिएको छ। नागरिकको डिजिटल तथ्याङ्कमाथि गैरकानूनी निगरानी र दुरुपयोग रोक्न कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सरकारलाई योगदान, खबरदारी र सुशासनका लागि सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्नका लागि जेनजी परिषद् गठन गरिने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौताको अन्तिममा जेनजी प्रतिनिधि र सरकारबीचको सहमतिमा हस्ताक्षर भएकै दिनदेखि सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने उल्लेख गरिएको छ।प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन–जी प्रतिनिधि र सरकारबीच भएको १० बुँदे सम्झौता भविष्यका आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनलाई निर्देशित गर्न कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले जेन जी तथ शहीद परिवार र सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा समय लागेपनि महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा रहने बताउनुभयो । उहाँले विश्व भरीका देशहरुमा नेपाल जेन जी आन्दोलनको अग्रज मुलुक रहेको बताउँदै सरकार र जेन जी प्रतिनिधिबीच भएको यस सम्झौतालाई अन्य देशहरुले समेत अनुसरण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यस सम्झौताले भविष्यमा हुने आन्दोलनलाई हिंसारहित बनाउन मार्गनिर्देशन उहाँको भनाइ छ । उहाँले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका शहीद र घाइतेहरूका मागहरु पुरा गर्न सरकार अहोरात्र लागिपरेको समेत बताउनुभयो । उहाँले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण बनाउने र राजनीतिमार्फत देश सञ्चालन गर्ने अवसर दिलाउने सरकारको चाहना रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो।
यता ‘जेनजी मुभमेन्ट नेपाल’ ले सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिबिच बुधबार भएको १० बुँदे सम्झौता अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ । सङ्गठनले उक्त सम्झौता एकतर्फी, अवैध र विद्रोहको मूल भावना विपरीत भएको भन्दै बुधबार राति एक विज्ञप्तिमार्फत विरोध गरेको हो । सङ्गठनका प्रवक्ता विजय शाहले आन्दोलनको मर्म विपरीत गरिएको सम्झौता ‘बलिदानमाथिको धोका’ भएको बताए । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममै जेनजी मुभमेन्ट नेपालका सह–संयोजक अजय सोडारीले असहमति प्रकट गर्दै सम्झौतापत्र च्यातेर विरोध जनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका तर्फबाट भोजविक्रम थापाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे लगत्तै केही जेनजी अगुवाहरुले आपत्ती जनाए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुधबार साँझ आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रममा केही जेनजी प्रतिनिधीहरुले सो सम्झौता च्यातेका थिए भने केही विवादमा उत्रिएका थिए। संविधान पुनर्लेखन र शासकीय स्वरुपबारे असहमती जनाउँदै जेनजी मुभमेन्ट नेपालका अजय सोडारीले सम्झौता पत्र हस्ताक्षरस्थलमै सम्झौता च्यातेका थिए। जेनजी मुभमेन्ट नेपालका रवि किरण हमालले पनि सम्झौता पत्र च्यातेर फालेका थिए।
