एमालेमा विधान मन्थनः ७० वर्षे उमेर हद खारेज, नेतृत्व हस्तान्तरणबारे ओली र पोखरेलबीच भनाभन

काठमाडौं, २ श्रावण। सत्तारुढ दल नेकपा एमाले यतिबेला आफ्नो सांगठनिक भविष्य र नेतृत्व प्रणालीलाई लिएर गम्भीर वैचारिक मन्थनमा जुटेको छ। बिहीबार मध्यरातसम्म चलेको पार्टी सचिवालयको बैठकले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने प्रस्तावहरूमाथि गहन छलफल गर्दै केही महत्वपूर्ण तर दूरगामी महत्वका निर्णयहरू गरेको छ, जसले पार्टीभित्र र बाहिर तरंग सिर्जना गरेको छ। बैठकको सबैभन्दा प्रमुख निर्णय पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमा हटाउने प्रस्ताव अनुमोदन गर्नु रह्यो। उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत मस्यौदामाथि लामो छलफलपछि बहुमतका आधारमा यो प्रस्ताव पारित गरिएको हो। यो निर्णयले पार्टीको स्थापित नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउनेछ र वर्तमान नेतृत्वलाई निरन्तरताका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने देखिन्छ। उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार यो प्रस्ताव अब पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भएपछि विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ। बैठक केवल प्रस्ताव पारित गर्ने औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेन। विधानको मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलबीच नेतृत्वको कार्यशैली र भविष्यको मार्गचित्रबारे गम्भीर वैचारिक विमर्श भयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास, मूल्याङ्कन पद्धति र कार्यकर्तासँगको सम्बन्धका विषयमा अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। हाम्रो बीचमा कुनै वैचारिक मतभिन्नता छैन, तर तपाईंको कार्यशैलीमा केही समस्या देखियो, एक स्रोतका अनुसार पोखरेलले बैठकमा भन्नुभयो, कार्यकर्ता र जनतासँगको सम्बन्ध, पार्टीभित्रको मूल्याङ्कन विधि र विचार विमर्शलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार आवश्यक छ। अब तपाईंले नेतृत्व हस्तान्तरणबारे सोच्नुपर्छ। उहाँले पार्टीको लोकतान्त्रिक छविलाई थप बलियो बनाउन नेतृत्व हस्तान्तरण आवश्यक रहेको तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ । जवाफमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा आफ्नो आवश्यकता अझै पनि रहेको र वर्तमान परिस्थितिमा नेतृत्व छोड्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

बैठकले अर्को महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै आगामी विधान महाधिवेशनमा दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू मात्रै सहभागी हुन पाउने व्यवस्थालाई कायम राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। यो निर्णयले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको रूपमा सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। दशौं महाधिवेशनमा प्रतिनिधि नरहेकाले उहाँ आयोजकको भूमिकामा सहभागी भए पनि विधान निर्माण प्रक्रियामा प्रतिनिधिको हैसियतमा सामेल हुन नपाउने सम्भावना बढेको छ। केही दिनअघि मात्रै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले दशौं महाधिवेशनपछि पार्टीमा आएका नयाँ नेताहरूलाई समेट्न मनोनीतको व्यवस्था गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुझाव दिनु भएको थियो । तर, सचिवालय बैठकले विधानको हालको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। यसै सन्दर्भमा अध्यक्ष ओलीले बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कनु उपयुक्त नहुने व्यक्तिगत धारणा राखेको बताइएको छ। बैठकले १५ सदस्यीय पदाधिकारी नै स्थायी कमिटी सदस्य रहने र केन्द्रीय कमिटीको आकार २५१ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाउने र सदस्यता दुई प्रकारको (संगठित र साधारण) बनाउने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको छ। सचिवालय बैठकका यी निर्णयहरूले एमालेभित्र वैचारिक र सांगठनिक बहसलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ। आज शुक्रबार बस्ने पोलिटब्युरो र त्यसपछिको केन्द्रीय कमिटी बैठकले यी प्रस्तावहरूमाथि थप छलफल गरी अन्तिम रूप दिनेछ, जसले एमालेको आगामी यात्राको मार्गचित्र कोर्नेछ।