कोशी प्रदेशमा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली, लिम्बु र याक्थुङ पनि सरकारी भाषा बन्ने, प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता

विराटनगर २२ श्रावण । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा बोलिने प्रमुख भाषाहरूलाई सम्मान र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ एक महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। सरकारले नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली र लिम्बुरयाक्थुङ भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिने उद्देश्यसहित सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको छ। यो विधेयक पारित भएमा कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि नेपाली भाषासँगै मैथिली र लिम्बुरयाक्थुङ भाषाले पनि आधिकारिकता पाउनेछन्। सरकारले यो ऐतिहासिक ऐनलाई राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्दको जयन्तीको अवसर पारेर २०८२ साल कार्तिक २५ गतेदेखि लागू गर्ने योजना बनाएको छ। विधेयकले बहुभाषिक नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशमा बहुसंख्यकले बोल्ने मैथिली र लिम्बुरयाक्थुङ भाषालाई पनि प्रयोगमा ल्याइनेछ।प्रदेशका स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई स्थानीय सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै विधेयकले कोशी प्रदेशभित्र बोलिने सबै राष्ट्र भाषाहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकास गर्ने फराकिलो उद्देश्य राखेको छ।भाषा कार्यान्वयनमा सहजताका लागि भाषा अनुवादकको व्यवस्था गरिनेछ। साथै, भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण र विकासका लागि आवश्यक सुझाव दिन एक विज्ञ समूह गठन गरिनेछ।मैथिली र लिम्बू भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदले पेस गरेको विधेयक कोशी प्रदेशसभाबाट अस्वीकृत भएको छ । प्रतिपक्षी दलले दर्ता गरेको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ आजको प्रदेशसभा बैठकमा पेस भएको थियो ।भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगको सिफारिस अनुसार लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गोम्बु शेर्पाले विधेयक पेस गर्नुभएको थियो । सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णायार्थ पेस गर्दा विधेयक बहुमतले अस्वीकृत भएको हो । यस विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने क्रममा अमूल्य सुझाव र सल्लाह प्रदान गर्ने विभिन्न भाषाविज्ञ, संघ संस्था तथा सरोकारवाला निकायहरूप्रति मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। यो विधेयकको दर्तालाई कोशी प्रदेशमा बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक पहिचानलाई सम्मान गर्ने र सरकारी सेवालाई आम जनताको पहुँचमा पुर्‍याउने एक महत्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ।