कोशी प्रदेशमा आम सञ्चार विधेयक संशोधनका लागि ६५ बुँदे सुझाब

विराटनगर, १७ अषाढ । कोशी प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेश सभामा प्रस्तुत ‘आम सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई थप समावेशी, अधिकारसम्पन्न र व्यावहारिक बनाउन नागरिक समाजको तर्फबाट बृहत् सुझाव संकलन गरी सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरिएको छ।

साझा सवालकालागि साझा मञ्च कोकनको अगुवाइमा तयार पारिएको सुझाव प्रतिवेदन सोमबार कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतिरमण भण्डारीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । कोशी प्रदेशसभाकी उपसभामुख, विभिन्न राजनीतिक दलका सचेतक तथा प्रदेश सांसदहरूको उपस्थितिमा कोकनकी अध्यक्ष मञ्जिता उपाध्यायले उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नु भएको हो। कोकनकी अध्यक्ष उपाध्यायका अनुसार संस्थाले विभिन्न चरणमा पत्रकार, अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवा तथा माननीय सांसदहरूसँग गहन छलफल गरी विधेयकको मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गरेको हो । विभिन्न चरणमा भएका ती छलफलमा हाम्रो पेजका सम्पादक समेत रहनुभएका सञ्चारविज्ञ कमल पौडेल र कानुनविज्ञ कोषराज न्यौपानेले सहजीकरण गर्नुभएको थियो।

कानुनविज्ञ न्यौपानेले संकलित सुझावहरू संघीय कानुन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र समावेशीताको सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताउनुभयो । यस्तै सञ्चार विज्ञ पौडेलका अनुसार प्रतिवेदनमा ६५ बुँदे महत्वपूर्ण सुझावहरू समावेश गरिएका छन् । विधेयकमा प्रस्तावित ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ लाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउन ‘परिषद्’ को रूपमा विकास गर्नुपर्ने, पदाधिकारीहरूको योग्यता र अनुभवको मापदण्ड बढाउनुपर्ने तर सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न उनीहरूको हकमा योग्यता र अनुभवको प्रावधानलाई लचिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै अध्यक्ष र रजिष्ट्रारको अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने, सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण रजिष्ट्रारले गर्ने तथा पत्रपत्रिका वर्गीकरणजस्ता नीतिगत निर्णयहरू अध्यक्षमार्फत हुनुपर्ने, समाचारलाई बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने, सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरण शुल्क पचास प्रतिशतले घटाउनुपर्नेसुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सुझाव प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आन्तरिक मामिला मन्त्री भण्डारीले कुनै पनि कानुनलाई जीवन्त र स्वीकार्य बनाउन संशोधन र सुझाव अपरिहार्य हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कोकनले सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल गरी ल्याएको यो सुझावलाई समिति र सरकार दुवैले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नेछ। प्रतिष्ठानभन्दा परिषद् नै बनाउँदा यो निकाय थप अधिकार सम्पन्न हुने कुरामा म पनि सहमत छु।” कोशी प्रदेशका पत्रकारहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको यो विधेयक प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमै दर्ता भए पनि कानुन बन्न सकेको थिएन। हाल यो विधेयक दोस्रो कार्यकालमा ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक’ को रूपमा दर्ता भई दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको छ।  विधेयकका लागि यसअघि नै संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी र नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशले सुझाव दिइसकेका छन् ।