गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद अवरोध कायमै राख्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय

हाम्रो पेज

१६ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार १५:३२
काठमाडौं, १६ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा नदिएसम्म संसदको अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार खुमलटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले गृहमन्त्रीले छानबिनका लागि राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको बैठक डाकेको छ। पदाधिकारी बैठकले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै गरिएको संसद् बैठक अवरोधबारे थप निर्णय गर्न दलको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। बैठक जेठ १९ गते मध्याह्न १२ बजे बोलाउने निर्णय भएको सचिव देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

जेठ १३ गतेदेखि विपक्षी दलहरूसँग मिलेर लगातार संसद् अवरोध गर्दै आएको माओवादीले बिहीबार सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेट पेस गर्न भने दिएको थियो। ’सदनमा प्रतिपक्षको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन विज्ञसहितको संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ,’ पौडेलले भन्नुभयो , ’संसद्को अवरोधलाई जारी राख्ने कि वैकल्पिक उपाय खोज्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरूको राय लिनेछौँ।’ भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको नाम मुछिएपछि प्रतिपक्षीले उनको राजीनामा मागेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। हिजो संवैधानिक बाध्यताअनुसार बजेट पेश गर्नको लागि अवरोध नगरेको भएपनि अब चल्न नदिने उहाँले बताउनुभयो । तर, एमाले–कांग्रेसका शीर्ष नेताले गृहमन्त्रीको राजीनामा असम्भव रहेको बताउँदै आएका छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास खुमलटारमा बसेको बैठकमा गृहमन्त्रीको राजीनामा आउनसक्नेबारे नेताहरूले ब्रिफिङ गरेका थिए ।

यस्तै प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि गृहमन्त्री जोडिएको प्रकरणको छानबिनको लागि उच्चस्तरीय आयोगसमेतको माग गरेको छ । सदन सुचारु गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले दलका मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ। बैठकमा बजेटमाथिको छलफल र आगामी क्यालेन्डर बनाउने विषयमा छलफल भएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँले आजको बैठकमा संसदनको अवरोध हटाउनबारे ठोस छलफल नभएको बताएउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफूहरूले अवरोध हिजोको लागि मात्रै रोकिएको भएपनि अब निरन्तर अघि बढ्न बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो , ‘देश, जनता र संविधानविरोधी गतिविधिलाई मध्यनजर गरेर हामीले हिजो अवरोध हटाएका हौँ । हाम्रो अडान कायमै छ । यो मानव तस्करी र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छ । करेक्सन नगरी हामी अडानबाट ब्याक हुँदैनौं भनेका छौँ । यो विषय सदनमा उठाउँछौँ । अब बाँकी काम सरकार हो ।’उहाँले हिजो खुकुलो ग¥यो भन्दैमा अबका दिनमा पनि त्यही नसोच्न सरकारलाई चेतावनी दिनु भयो । यस्तै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि काम गर्न बाहिर गएका आम नागरिकहरूलाई दुःख दिने, मानव तस्करसँगसम्म जोडिएको घटनामा सरकार गम्भीर भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँहरूले केही भएको छैन भन्दै नियमित प्रक्रियाबाट जान खोज्दै हुनुहुन्छ । हामीले आफ्नो कुरा राखेका छौँ । हिजो जिम्मेवारीबोध गरेर छाडेका हौँ । रास्वपासहित सबै विपक्षी दल आन्दोलनमा छौँ । आन्दोलनको माग सम्बोधन नभएसम्म हामी सदन अगाडि बढाउन सक्दैनौँ ।’