सरकार र यातायात व्यवसायीबीच के सहमति भयो ? सहमति पछि पनि सार्वजनिक यातायात चलेनन्

सहमतिपछि पत्रकारहरु सँग कुरा गर्दै नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगित गर्न अनुरोध गर्दै पत्राचार गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । गण्डकी सरकारले राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि देशभर सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो । अध्यक्ष स्वाँरले गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली पूर्णरूपमा फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । संघ र प्रदेश सरकारले प्रक्रियागत विषयलाई फास्ट ट्र्याकबाट टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएकोले भोलिको अपरान्ह सम्ममा सार्वजनिक सवारी साधन चल्न सक्ने बताउनुभयो ।

यस्तै सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको निर्देशिका, जसले रातो नम्बर प्लेटलाई कालो नम्बर प्लेटसरह मान्यता दिएको थियो, स्थगित गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो । राइड सेयरिङ नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीले देशभर सार्वजनिक सवारी साधन बन्द गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएपछि यातायात व्यवसायीहरू ७ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा छन् । यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

मंगलबार पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्री दाहालले सोमबार राति सरकार र यातायात व्यवसायीबीच आजदेखि गाडी सञ्चालन गर्ने सहमति भए पनि अझै सञ्चालन नभएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । “अहिले यातायात व्यवसायीले त्यो ढंगले सम्झौता गरेर गण्डकी प्रदेशलाई अनुराधे गर्ने र उहाँहरूले अहिलेका लागि आन्दोलन स्थगित गर्ने, पछि संघीय कानुनबाट व्यवस्थित गरिसकेपछि अघि बढ्ने समझदारी भएको हो । यातायात बन्दै गर्ने सन्दर्भको कुराहरू गलत छ, ठिक छैन,“ उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री दाहालले केही सवारी तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबाट राइड सेयरिङलाई पनि राज्यको दायराभित्र ल्याउने बताउनुभयो ।