विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौं, १ श्रावण । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो।‘विष्णुप्रसाद पौडेलको सम्बन्ध, संलग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खुल्न नसकेको, आरोपदाबीको कसुरमा यी प्रतिवादीले इन्कार रही बयान गरेको, यी प्रतिवादीको नाममा सहप्रतिवादी दिपक भट्टको वित्तिय कारोबार समेतबाट सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त भएको भन्ने समेत खुल्न नसकेको समेत अवस्था हुँदा उल्लिखित प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को ग को अवस्था विद्यमान रहेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ।

उक्त दफाले कुनै पक्षलाई तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्ने वा आवश्यक परेका बदत झिकाउने वा खास समयमा हाजिर हुन आउने गरी तारेखमा नराखी पुर्पक्ष गर्ने उल्लेख छ। यसरी पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धानपछि पौडेललाई २० करोड ९० लाख बिगो कायम गर्दै बिहीबार मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। पहिलो चरणमा दीपक भट्टलगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पूरक अभियोगमा पौडेलसहित ६ जना व्यक्ति र १० वटा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।

विष्णु पौडेल अनुसन्धानका क्रममा चुन्नुप्रसाद पौडेल र कमलकिशोर मालपानीले दिएको बयानका आधारमा तानिएका थिए। उनीहरूले बयानमा श्रीराम टोवाको उद्योग प्रालिले उद्योगको जगेडामा रहेको सेयरमध्येबाट हिमालयन एसेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई ३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरेको बताएका छन्। सेयर बिक्री गर्दा सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर कट्टा गरी सबै सेयरधनीलाई वितरण गरिएको उनीहरूले बताएका छन्। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको २० लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले सहजीकरण गरिदिएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। सफ्रन सीके इन्भेस्टमेन्टको नाममा हिमालयनको सेयर खरिद गरिएको थियो। अर्थमन्त्री पौडेलले सहजीकरण गरेकै कारण प्रिमियम शुल्क नपरेको चुन्न र मालपानीको बयान छ। पौडेलकै कारण पछि श्रीराम टोवाकोलाई राजस्व अनुसन्धान विभागको कारबाही र सुपारी आयातमा सहुलियत भएको दाबी पनि उनीहरूले बयानमा गरेका छन्। तर पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले कानुनबमोजिम नीतिगत निर्णयमा सहभागी भएको दाबी आफ्नो बयानमा गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा कम्पनीको किताबी मूल्य ८१६ रुपैयाँ ७१ पैसा रहेकोमा प्रतिकित्ता १०० का दरले बिक्री गरेर दीपक भट्टलाई तत्काल १० करोड नाफा भएको र उक्त रकम भुक्तानी गरेको दाबीसमेत अभियोगपत्रमा गरिएको छ।

त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा पनि ९ करोड भन्दा बढि रकम भुक्तानी भविष्यमा लाभांशमा समायोजन गर्ने गरी भुक्तानी दिएको, ३ करोड ७५ लाख लगानी गरेको कम्पनीबाट तत्कालै २० करोड ९० लाख लाभांश र अग्रिम भुक्तानी गर्नुको आधार र कारण नदेखिएको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। सेयर कम मूल्यमा बिक्री गरेको देखाई पहिलो वर्ष १० करोड र दोस्रो वर्षमा १० करोड ९० लाख रुपैयाँ अग्रिम लाभांश दिएको देखिएको छ। यही रकम बराबर पौडेललाई पनि बिगो कायम गरिएको छ। तर पौडेलले यी कसुरमा आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गर्दै बयान दिएका थिए।