२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिकः बजेटमा के छ ? निजी क्षेत्र उत्साहित

काठमाडौं, १५ जेष्ठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पु¥याउने तथा मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा तल कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। कर्मचारीको सुरु स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरिएको छ भने भत्तासहित कुल पारिश्रमिक करिब २१ प्रतिशतले बढ्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसपछि कर्मचारीको मासिक तलब ४० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँभन्दा माथिसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। खेलकुद क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले प्रमुख आठ सहरमा आधुनिक क्रिकेट रंगशाला पाँच वर्षभित्र निर्माण गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै, १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति गरिने तथा विराटनगर, लहान, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ। खेलकुद क्षेत्रका लागि कुल ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। उद्योग तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाएको छ। ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ भने लगानी फिर्ता गर्न अनुमति होइन, जानकारी मात्रै दिए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजार खुला गरिएको छ भने व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ। प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले एआईमा विज्ञता हासिल गरेका १५ नेपालीलाई फेलोसिपसहित स्वदेश फर्काउने योजना अघि सारेको छ। विज्ञान तथा नवप्रवर्तनका लागि पुँजीगत बजेटको १ प्रतिशत छुट्याइने भएको छ। आईटी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट इक्विटीलाई करयोग्य आय गणनाबाट पूर्ण छुट दिने घोषणा पनि गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत्को अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न दिने, तीन महिनाको इन्धन भण्डारण क्षमता विकास गर्ने तथा एआई फ्याक्ट्री स्थापनाका लागि ‘मातृभूमि कोष’ बनाउने योजना ल्याइएको छ। विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी तीन कम्पनीमा विभाजन गर्ने तयारी गरिएको छ। आगामी वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने लक्ष्य राखिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले व्यापक सुधारको घोषणा गरेको छ। स्वास्थ्य बीमालाई पुनर्संरचना गर्दै तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नागरिकलाई बीमामा आबद्ध गरिने योजना छ। स्वास्थ्य बीमाका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। निःशुल्क वितरण हुने २५ प्रकारका औषधि नेपालमै उत्पादन गरिने तथा सरकारी अस्पतालमा बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको उपचार निःशुल्क गरिने घोषणा गरिएको छ। वीर र कीर्तिपुर अस्पतालमा जलन उपचार सेवाको क्षमता विस्तार गरिनेछ। नर्सिङ कर्मचारीको रात्री भत्ता दोब्बर तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षातर्फ सरकारले “सक्नेले छाडौं, नसक्नेलाई जोडौं” अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। दलित बाल पोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ। सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई मासिक भत्ता तथा सहिद र घाइते परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ। पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले आगामी वर्ष एक हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा २७५ सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। शहरी सडकलाई धुलो र खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाउन २८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। झोलुङ्गे पुलका लागि ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। द्रुतमार्गका ४० पुल र चार सुरुङ निर्माणका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। हुलाकी राजमार्गलाई ४ अर्ब ६५ करोड तथा कर्णाली राजमार्गलाई १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यातायात तथा सहरी विकासअन्तर्गत पोखरामा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिने तथा सिसी क्यामेरासहितका ब्लु बस सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ। १२ स्थानमा शहर विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। तराई क्षेत्रमा खानेपानी आयोजनाका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। कृषि क्षेत्रमा ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषि प्रशोधन उद्योगलाई पहिलो १० वर्ष आयकर पूर्ण छुट दिइने भएको छ। कर्णालीमा स्याउ र ओखर जोन सञ्चालन गरिनेछ। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइका लागि ८० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। दुई करोडसम्मको कृषि लगानीको बीउपुँजीमा ४० प्रतिशत प्रोत्साहन दिने पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उच्च शिक्षामा कोटा वृद्धि गरिने तथा संगीत र कलाको अध्ययनलाई प्रवद्र्धन गर्न ‘एथ्नो म्युजिकोलोजी सेन्टर’ स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ। पर्यटन तथा संस्कृति क्षेत्रमा आरोहण नभएका हिमालको मौलिक नेपाली नामकरण गरी प्रवद्र्धन गर्ने योजना ल्याइएको छ। त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरु क्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्डलाई जोडेर ‘शालिग्राम पथ’ विकास गरिने भएको छ। बजेटप्रति निजी क्षेत्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जनकुमार श्रेष्ठले बजेटले अधिकांश क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न खोजेको भन्दै कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेस अग्रवालले कर प्रणाली र भन्सार सुधारलाई सकारात्मक भन्दै बजेट महत्वाकांक्षी भएको टिप्पणी गर्नुभयो। कोशी प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक साझेदारका रूपमा स्वीकार गरिएको भन्दै स्वागत गर्नुभयो।

यद्यपि प्रतिपक्षी दलहरूले भने बजेटप्रति आलोचनात्मक धारणा व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले बजेटलाई वितरणमुखी भन्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको जनाएको छ। नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले मध्यम वर्गको उद्यमशीलता विकास गर्ने ठोस कार्यक्रम नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपाका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट अवास्तविक र फुलेको भन्दै स्रोतले धान्न नसक्ने आरोप लगाउनुभयो। राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णाली प्रदेशले अपेक्षाअनुसार बजेट नपाएको दाबी गर्नुभयो। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले भने बजेटप्रति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछाने उत्साहित रहेको बताउनुभयो। उहाँले मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकतामा राखिएको तथा सूचना प्रविधि, वैदेशिक लगानी र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। समग्रमा सरकारले ल्याएको बजेटले आर्थिक पुनरुत्थान, पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा विस्तार तथा प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्र निर्माणलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ। तर यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयन क्षमता, स्रोत व्यवस्थापन तथा राजनीतिक प्रतिबद्धतामा निर्भर रहने विश्लेषण गरिएको छ।