युवालाई अपमान र तिरस्कार गरिरहने हो भने फेरि पनि विद्रोह हुन्छः प्रधानमन्त्री

हाम्रो पेज

७ फाल्गुन २०८२, बिहीबार ११:३७

काठमाडौं, ७ फाल्गुन । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वस्थ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारले सम्पूर्ण शक्ति लगाएको बताउनुभएको छ । प्रजातन्त्र दिवस तथा निर्वाचन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री कार्कीले वि।सं। २०१५ साल फागुन ७ गतेदेखि शुरु भएको नेपालको निर्वाचन इतिहासको स्मरण गर्नुभयो । निर्वाचनलाई स्वस्थ, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरी मुलुकलाई दिगो लोकतान्त्रिक स्थायित्वको नयाँ युगको ढोका उघार्ने प्रयत्नमा सरकारले सम्पूर्ण शक्ति लगाएको जिकिर गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले तोकिएकै मितिमा भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने सुनिश्चित भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचनबाट आउने संसद र सरकारले लोकतन्त्रलाई अझ जीवन्त, नतिजामुखी र जनउत्तरदायी प्रणालीका रूपमा अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संस्कारयुक्त राजनीति, जवाफदेही शासनशैली र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिका लागि सबैलाई एकजुट हुन अपील गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, जेन—जी युवा र सम्पूर्ण प्रजातन्त्र प्रेमी नागरिकप्रति सम्मान प्रकट गर्दै वीर योद्धाहरूले देख्नुभएको समुन्नत र न्यायपूर्ण नेपालको सपना साकार पार्न हातेमालो गर्न सबैमा आह्वान गर्नुभयो । यस्तै कार्कीले युवाहरूको असन्तोषलाई दमन गरेर नभई उनीहरूको आवाज सम्बोधन गरेर मात्र राष्ट्र अघि बढ्नसक्ने बताउनुभएको छ । उहाँले मुलुकको शासकीय संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले मुलुकमा बारम्बार किन आन्दोलन भइरहन्छन् भन्ने विषयमा निर्मम आत्मसमीक्षा गर्न आह्वान गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले २००७ सालको क्रान्तिलाई आधुनिक नेपालको जग मान्दै त्यस यताका राजनीतिक परिवर्तनहरूले जनताको जीवनस्तरमा तात्विक भिन्नता ल्याउन नसकेको तीतो यथार्थ रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट वितरण, समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग र छात्रवृत्ति तथा रोजगारीमा हुने गरेको ‘काखापाखा’ संस्कृतिको अन्त्य नभएसम्म लोकतन्त्रको औचित्य पुष्टि नहुने जिकिर गर्नुभयो । भदौ २३ र २४ मा भएको युवाहरूको आन्दोलनलाई उहाँले ‘असफल संरचनामाथिको प्रश्न’ को रूपमा चित्रण गर्नुभयो । उक्त आन्दोलनले उठाएका भ्रष्टाचार, नातावाद र विभेद अन्त्यका मागहरू जायज रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले राज्य अब उदार मात्र नभई विनयशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रजातन्त्रको परिभाषालाई शासकीय स्वरूपबाट बाहिर निकालेर आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोड्नुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीको छ । इन्टरनेटमा हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतादेखि भान्साको महंगीसम्म र खाडीमा पसिना बगाउने अभिभावकदेखि अस्पतालको बिल तिर्न नसक्ने बिरामीसम्म लोकतन्त्रको अनुभूति पुग्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकार भदौको आन्दोलनको जगमा बनेको स्मरण गराउँदै आफ्नो प्राथमिकता सुशासन, पारदर्शिता र छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको वातावरण बनाउनु रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।