कोशीमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहारः आमसञ्चार विधेयकविरुद्ध पत्रकार सडकमा, प्रहरीद्वारा धरपकड

विराटनगर ५ भाद्र । कोशी प्रदेश सरकारले अघि बढाएको विवादास्पद आम सञ्चार विधेयकविरुद्ध प्रदेशका पत्रकारहरू आन्दोलित भएका छन् । प्रेस स्वतन्त्रतालाई ठाडै संकुचित गर्ने प्रावधानहरू सहितको उक्त विधेयक प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिबाट बहुमतले पारित भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघको आह्वानमा पत्रकारहरूले प्रदेशसभा सचिवालयअगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना दिएका थिए, जसमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी धरपकड गरेको छ । सरोकारवाला निकाय, विशेषगरी नेपाल पत्रकार महासंघको असहमति र सुझावलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै पारित गरिएको यो विधेयकमा यस्ता प्रावधानहरू छन् जसले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्ने र सरकारी नियन्त्रण स्थापना गर्ने देखिन्छ । विधेयकमा सरकारद्वारा नियुक्त हुने प्रेस रजिष्ट्रारलाई लगभग न्यायिक अधिकार दिइएको छ । कुनै समाचार सामग्रीप्रति जोकोहीले उजुरी दिएमा रजिष्ट्रारले पत्रकार वा सञ्चार प्रतिष्ठानलाई डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिन सक्ने प्रावधान छ । यस्तै संविधान र संघीय कानूनले मिडियाको विषयवस्तुको अनुगमन गर्ने अधिकार स्वायत्त निकाय प्रेस काउन्सिललाई दिएको छ । तर, यो विधेयकले उक्त अधिकार खोसेर सरकार मातहतको रजिष्ट्रारलाई सुम्पिएको छ, जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ ।

सरकारको निर्देशन नमान्ने कुनै पनि प्रसारण संस्थाको प्रसारण बन्द गराउने र इजाजतपत्र खारेज गर्नेसम्मको कठोर अधिकार पनि रजिष्ट्रारलाई दिइएको छ । यसले सरकारको आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई तारो बनाउन सक्ने खतरा बढाएको छ । विधेयकमा प्रस्तावित कोशी प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठानु को अध्यक्षलाई अधिकारविहीन सेरेमोनियल भूमिकामा सीमित गरी कार्यकारी अधिकार पुनः सरकारी नियुक्ति खाने रजिष्ट्रारलाई नै दिइएको छ । पत्रकार महासंघले अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाउन दिएको सुझावलाई पूर्ण रूपमा लत्याइएको छ ।

यो विधेयक पारित गराउन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका सांसदहरूले जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए भने सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले समेत त्यसमा साथ दिएका थिए । पत्रकारहरूले यो विधेयकलाई प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने कालो कानूनको संज्ञा दिँदै यसलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले संविधानप्रदत्त वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउने गरी आएको विधेयक कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने र माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथिको प्रहरी हस्तक्षेपले सरकार प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न कति हतारिएको छ भन्ने प्रष्ट भएको पत्रकारहरूको भनाइ छ ।