यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका पाँच निर्णयहरु

काठमाडौं, १९ आश्विन । जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो। जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। रेग्नी नेतृत्वको समिलिते सरकारलार्य प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रलायमा पठाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, सरकारले नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति० ९दोस्रो संशोधन० नियमहरू, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, सहसचिव प्राविधिक पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण तर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ।