कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली’ शुरु, अब अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने

काठमाडौं, २१श्रावण । परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न निकायबाट प्रवाह गरिने सेवालाई डिजिटलाइज गर्ने उद्देश्यले कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन आवेदन प्रणाली ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली’को शुभारम्भ गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बिहीवार सिंहदरबारस्थित कन्सुलर सेवा विभागमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच यस नयाँ प्रणालीको उद्घाटन गर्नुभएको हो । नेपालका सरकारी निकायबाट जारी भएका शैक्षिक प्रमाणपत्र, सिफारिस पत्र लगायतका कानूनी कागजातहरूको कन्सुलर प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । मन्त्री खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा गरेको पहिलो निर्णयले मूर्त रूप लिएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यसले सेवा प्रवाहलाई उदाहरणीय बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नयाँ प्रणालीको विकाससँगै अब सेवाग्राहीले संसारको जुनसुकै कुनाबाट कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् । प्रणालीमार्फत आवेदनको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्न, स्वीकृत भएपछि अनलाइनबाटै राजश्व भुक्तानी गर्न र आफ्नो सुविधाअनुसार विभागमा उपस्थित हुने मिति र समय ९अपोइन्टमेन्ट० छनोट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कागजातमा त्रुटी भएमा वा अपुग भएमा सेवाग्राही पटक–पटक विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अब भने अनलाइनबाटै कागजात रुजु हुने र सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र विभाग उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले सेवाग्राहीको समय र खर्च वचत हुनेछ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक १ लाख १२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने गरेका छन् भने करिव ४ लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति लिने गरेका छन् । बढ्दो आप्रवासनसँगै कागजात प्रमाणीकरणको चाप पनि बढेको सन्दर्भमा यो प्रणाली प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको ठम्याइ छ । कागजातको अन्तरदेशीय प्रयोगका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रमाणीकरण अनिवार्य हुने कुटनीतिक अभ्यास रहेकाले सेवालाई छिटो र छरितो बनाउन लागिएको हो ।
नेपालका सरकारी निकायबाट जारी भएका शैक्षिक प्रमाणपत्र, सिफारिस पत्र लगायतका कानूनी कागजातहरूको कन्सुलर प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। मन्त्री खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा गरेको पहिलो निर्णयले मूर्त रूप लिएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यसले सेवा प्रवाहलाई उदाहरणीय बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नयाँ प्रणालीको विकाससँगै अब सेवाग्राहीले संसारको जुनसुकै कुनाबाट कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्। प्रणालीमार्फत आवेदनको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्न, स्वीकृत भएपछि अनलाइनबाटै राजश्व भुक्तानी गर्न र आफ्नो सुविधाअनुसार विभागमा उपस्थित हुने मिति र समय अपोइन्टमेन्ट छनोट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि कागजातमा त्रुटी भएमा वा अपुग भएमा सेवाग्राही पटक–पटक विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। अब भने अनलाइनबाटै कागजात रुजु हुने र सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र विभाग उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत हुनेछ। पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक १ लाख १२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने गरेका छन् भने करिव ४ लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति लिने गरेका छन्। बढ्दो आप्रवासनसँगै कागजात प्रमाणीकरणको चाप पनि बढेको सन्दर्भमा यो प्रणाली प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको ठम्याइ छ। कागजातको अन्तरदेशीय प्रयोगका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रमाणीकरण अनिवार्य हुने कुटनीतिक अभ्यास रहेकाले सेवालाई छिटो र छरितो बनाउन लागिएको हो।