सक्कली बिल लिने उपभोक्तालाई दैनिक १ लाख ३३ हजार, पाक्षिक १० लाखको चिठ्ठा

काठमाडौं, ५ श्रावण । सरकारले कर प्रणालीप्रति नागरिकको सहभागिता बढाउने तथा सक्कली बिल लिने–दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया सार्वजनिक गरेको हो। कार्यक्रमअन्तर्गत सक्कली बिल लिने योग्य उपभोक्तामध्येबाट दैनिक एक जना र प्रत्येक पाक्षिक अवधिमा एक जना बम्पर विजेता छनोट गरिनेछ। दैनिक विजेताले १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ नगद प्राप्त गर्नेछन् भने पाक्षिक बम्पर विजेतालाई १० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। प्राप्त हुने उपहार रकममा प्रचलित कानुनअनुसार २५ प्रतिशत आकस्मिक लाभकर कट्टी गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिअनुसार नेपालभित्र एक पटकमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन्। विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको भुक्तानी स्वतः कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। नगद भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताले भने आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा बिल नम्बर, विक्रेताको प्यान, बिल जारी मिति, कुल रकम, भुक्तानीको प्रकार, खरिदकर्ताको नाम र मोबाइल नम्बर प्रविष्ट गरेर सहभागिता जनाउनुपर्नेछ। तर व्यावसायिक प्रयोजनका खरिद, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा जारी भएका बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत, सवारी तथा ढुवानी सेवा, हवाई टिकट तथा प्यान नभएका व्यक्तिबाट जारी गरिएका बिल भने कार्यक्रममा समावेश हुने छैनन्।

आन्तरिक राजस्व विभागले हरेक महिनाको १ र १६ गते स्वचालित प्रणालीमार्फत विजेता छनोट गर्नेछ। विजेतालाई मोबाइल नम्बर र इमेलमार्फत जानकारी गराइनेछ भने विभागको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि नाम सार्वजनिक गरिनेछ। उपहार प्राप्त गर्न विजेताले घोषणा भएको मितिले १५ दिनभित्र सक्कल बिल, नागरिकता वा अन्य आधिकारिक परिचयपत्र, बैंक खाताको विवरण तथा स्थायी लेखा नम्बर प्यानसहित नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण भएपछि विभागले उपहार रकम सम्बन्धित बैंक खातामा सिधै जम्मा गर्नेछ।

सरकारले एउटै बिल वा विद्युतीय भुक्तानीलाई एकभन्दा बढी पटक कार्यक्रममा सहभागी गराउन नपाइने स्पष्ट गरेको छ। जाँचका क्रममा बिल झुटो वा नक्कली प्रमाणित भए सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ। साथै, विजेताले तोकिएको समयभित्र उपहार दाबी नगरेमा वा दाबी नपुगेमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष मा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यस कार्यक्रमले उपभोक्तामा सक्कली बिल माग्ने बानीको विकास गर्नुका साथै कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।