हाम्रो पेज
विराटनगर, असार २९ — वर्षौँदेखि अतिक्रमणमा परेको कोशी अस्पतालको सरकारी जग्गा सोमबारदेखि खाली गराउन थालिएको छ। अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा विभिन्न सामाजिक संस्थाको नाममा निर्माण गरिएका व्यावसायिक संरचनामा डोजर चलाइएको हो। सम्भावित अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै बिहानैदेखि ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। अस्पताल प्रशासनका अनुसार अस्पतालको गुरुयोजना कार्यान्वयन तथा सेवा विस्तारका लागि अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिन अभियान सुरु गरिएको हो। यसअघि अस्पतालले पटक–पटक संरचना हटाउन आग्रह गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि गत असार २१ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको स्थलगत अनुगमनपछि सात दिनभित्र संरचना खाली गर्न निर्देशन दिइएको थियो। सोही सूचनाको म्याद सकिएसँगै डोजर परिचालन गरिएको हो।
अस्पतालको अभिलेखअनुसार नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाले ६ कट्ठा ८ धुर र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले करिब २ कट्ठा अस्पतालको जग्गा लामो समयदेखि प्रयोग गर्दै आएका थिए। त्यस्तै गणेश मन्दिर समिति र देवकोटा पुस्तकालयले पनि अस्पतालको जग्गामा सटर निर्माण गरी तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाएर व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका थिए। अस्पताल प्रशासनले सामाजिक सेवा सञ्चालन भइरहेका मुख्य भवनहरू भने तत्काल नभत्काइने जनाएको छ। तर ती संस्थाले अस्पतालको जग्गामा निर्माण गरी तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिएका २६ वटा व्यावसायिक सटर भने हटाइनेछन्।
पहिलो चरणमा गणेश मन्दिर परिसरका पाँच, क्षयरोग निवारण संस्थाका नौ, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका छ र देवकोटा पुस्तकालयका छ वटा सटर भत्काइनेछन्। ती सटरमा औषधि पसल, होटल, बैंक, फोटो स्टुडियो, किराना, मोटरसाइकल मर्मत केन्द्र लगायतका व्यवसाय सञ्चालनमा थिए। कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चन्द्रभाल झाले अतिक्रमण हटेपछि अस्पतालले आफ्नै जग्गा सेवा विस्तार, पूर्वाधार निर्माण तथा संस्थागत आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वर्षौँदेखि रोकिएको अस्पतालको विकास योजना अब अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, रेडक्रस र क्षयरोग निवारण संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएका सामाजिक सेवामा भने केही समय व्यवस्थापनको चुनौती देखिएको छ। विशेषगरी रेडक्रसको रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि वैकल्पिक व्यवस्थापन आवश्यक पर्ने भएको छ।
वर्षौँदेखि विवाद र कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झिएको कोशी अस्पतालको जग्गा अन्ततः सरकारी स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने अभियान सुरु भएको छ। यसलाई विराटनगरमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सरकारी जग्गाको उपयोग सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।