सर्वोच्चको परमादेशपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा हितेन्द्रको पदभार

हाम्रो पेज

२४ मंसिर २०८२, बुधबार १२:१०

काठमाडौं, २४ मंसिर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वाेच्चको परमादेशपछि पदभार गर्नभएको छ । बुधवार प्राधिकरणमा पुनःबहाली गर्दै उहाँले एमडी भएकै कारण आफूलाई प्राधिकरणबाट हटाइएको आरोप लगाउनुभएको छ । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका निर्देशक शाक्यलाई मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट सरुवा गराउनु भएको थियो । निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी ठहर गर्दै उहाँलाई प्राधिकरणको पदमा पुनस्र्थापित गर्ने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमवार जारी गरेको आदेशमा मन्त्री घिसिङको प्रश्तावलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेको हो । अदालतले शाक्यलाई तत्काल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा फिर्ता पठाउने र सरुवा प्रक्रिया उल्टाउने आदेश दिएको थियो । अदालतको फैसलापछि बुधवार प्राधिकरणमा पुनः बहालीका लागि पुग्नुभएका शाक्यले दुर्घटनापछि अदालतबाट न्याय पाएर आफू पुनः प्राधिकरणमा फर्किएको बताउनु भयो । अब आफ्ना कार्यक्रमलाई पहिला भन्दा पनि अझ बढी जोश र लगनशिलतासहित अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको आफ्नो हक हितलाई सर्वोपरी ठानेर अघि बढ्ने बताउनु भयो । अबको साढे तीन वर्ष एउटा निश्चित गोल पूरा गर्नेगरी लाग्ने बताउनु भयो । उर्जामन्त्री र आफूले राम्रोसँग विद्युतको क्षेत्र बुझेकाले मिलेर काम गर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्युत प्राधिकरणका आफ्नै आयोजनाहरु पनि हुनुपर्ने बताउनु भयो । अहिले पनि उर्जामन्त्रीले आफूलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको बताउनु भयो । शाक्य प्रवन्ध निर्देशकबाट हट्ने विवादको जडमा कुलमान घिसिङको ऊर्जामन्त्री नियुक्तिसँग जोडिएको छ । भदौमा गठित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारमा घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बनाइएको थियो । घिसिङ स्वयं प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो । जसलाई चैतमा तत्कालीन ओली सरकारले कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि घिसिङको मन्त्री बन्ने नियुक्तिले शाक्यलाई फेरि असर पा¥यो । मन्त्री बने लगत्तै घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्नुभएको थियो । जसलाई शाक्यले गैरकानूनी ठहर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । यता सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउने परमादेश जारी गरेसँगै मनोज सिलवाल विदामा बस्नु भएको छ ।