काठमाडौं, १९ भाद्र । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विवादले ठूलो रूप लिएको छ। यसै सन्दर्भमा, फेसबुकको सञ्चालक संस्था मेटाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीशुब्बा गुरुङको सचिवालयसँग सम्पर्क गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार, मेटाको सिंगापुर कार्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले मन्त्रीका स्वकीय सचिव शालिग्राम पराजुलीसँग दर्ता तथा सूचीकरणका लागि आवश्यक विवरण माग गरेका थिए। मन्त्रालयले तत्कालै आवश्यक कागजातको विवरण इमेलमार्फत पठाएको छ। यता, नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय बनाउने निर्णयविरुद्ध डिजिटल अधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने २२ वटा संस्थाहरूले कडा विरोध र निन्दा गरेका छन्। एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले यस्तो बन्देजले नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रहार गरेको बताएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ूसामाजिक सञ्जाल विधेयकसम्बन्धी जारी संसदीय प्रक्रिया, संसद्को क्षेत्राधिकार, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतामा पर्ने गम्भीर असरलाई बेवास्ता गर्दै प्रशासनिक निर्णयमार्फत चालिएको कदम हो। विरोध गर्ने संस्थाहरूमा डिजिटल फ्रिडम कोलिसन, इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट, डिजिटल राइट्स नेपाल, फ्रीडम फोरम नेपाल, मिडिया एक्सन नेपाल लगायतका संस्थाहरू छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल नागरिकले विचार व्यक्त गर्ने, सञ्चार गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने महत्त्वपूर्ण मञ्च भएको उल्लेख गर्दै यसको बन्देजले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र उद्यमशीलतामा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्। यी संस्थाहरूले सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई गलत व्याख्या गरेको दाबी गरेका छन्। अदालतले नियमनका लागि कानुन निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो, न कि तत्काल बन्देज लगाउन। ूसंसद्मा कानुन निर्माण प्रक्रिया चलिरहेकै बेला प्रशासनिक कदम चालिनु कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संगठित निकायहरूले सरकारसँग निम्न तीन मुख्य माग अघि सारेका छन्
१. विधायिकी कानुनी आधारबिना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निष्क्रिय गर्ने स्वेच्छाचारी प्रशासकीय निर्णय तत्काल फिर्ता गरियोस्।
२. सामाजिक सञ्जालको नियमन संविधानद्वारा प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक, संगठित हुने अधिकार, सूचनाको हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र मापदण्ड अनुरूप संसदबाट पारित हुने कानुनको आधारमा मात्र गरियोस्।
३. सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन निर्माणको जारी संसदीय प्रक्रियामा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता समेत सुनिश्चित गरियोस्।
यी संस्थाहरूले नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई ख्याल नगरी बन्देज लगाउने प्रवृत्ति लोकतन्त्र र सुशासनकै लागि खतरनाक भएको भन्दै ती निर्णयहरू फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। यस्तै प्रमुख सत्तारुढ दलका नेताहरुले नै सामाजिक संजालमाथि प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । यता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचीकरणमा नपरेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई बन्दगर्न निर्देशन दिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले भोलिसम्म समय लाग्ने बताएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ आईएसपानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सरकारले गरेको निर्णय र प्राधिकरणको आदेश पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न भोलिसम्मको समय लाग्ने बताउनु भएको छ । अध्यक्ष पराजुलीले सरकारलाई आफूहरूले सामाजिक सञ्जाललाई पूर्णरुपमा बन्द नभई नियमन गर्नेगरी सुझाव दिएको बताउनुभयो । यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णय,आज बसेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिक, २०८० लाई आधार मान्दै २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघलाई निर्देशन दिएको थियो। साथै सरकारले सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, फेसबुक, फेसबुक मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, एक्स९ट्विटर०, लिंक्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट,डिसकोर्ड, पिन्टेरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, वीच्याट, क्वोरा,टम्बलर, क्लबहाउस, मास्टोडन, रुम्बल, मीवी, भीके, लाइन, इमो, जालो, सोल र हाम्रो पात्रोलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै मोबाइल र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले आफ्नो मोबाइल डाटाबाट सरकारले रोक लगाएका सामाजिक सञ्जालहरू नचल्ने जानकारी गराएको छ । कम्पनीले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबाट पर्नसक्ने असुविधाप्रति क्षमा समेत मागेको छ ।
