विराटनगर ८ भाद्र । कोशी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक दूरगामी महत्वको कोशी प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०८२ आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशका सम्पूर्ण नागरिकलाई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र भावनात्मक रूपमा स्वस्थ बनाउँदै एक उत्पादनशील र सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउने महान् उद्देश्यका साथ यो नीति ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारको गत साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भई मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत आम नागरिकको जानकारीका लागि उपलब्ध गराइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. केनिन राईका अनुसार, यस नीतिमा ६ वटा स्पष्ट उद्देश्य र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न २६ वटा नीति तथा रणनीतिहरू समावेश गरिएका छन्। यो नीतिले प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान प्रमुख चुनौतीहरूको वस्तुनिष्ठ पहिचान गरेको छ । सर्वसुलभ र गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी, प्रदेश तहका अस्पतालहरूबाट प्रवाह हुने सेवाहरूको गुणस्तरमा सुधारको आवश्यकता, स्वास्थ्य क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार जनशक्तिको अभाव र उपलब्ध जनशक्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार पर्याप्त र विवेकपूर्ण लगानीको कम, विशेषज्ञ चिकित्सकीय तथा सघन उपचार सेवाको विस्तारमा सुस्तता र पाँच वर्षमुनिका बालबालिका तथा प्रजनन उमेरका महिलामा व्याप्त कुपोषण र प्रदेशमा क्षयरोग, कुष्ठरोग तथा कीटजन्य रोगहरूको उच्च सङ्क्रमण दरलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीतिले विशेषगरी प्रदेशको मानसिक स्वास्थ्य अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरेको छ। राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२० अनुसार, कोशी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च रहेको चिन्ताजनक तथ्याङ्कलाई नीति निर्माणको आधार बनाइएको छ। सर्वेक्षणले प्रदेशमा
मानसिक रोगको व्यापकता १३ दशमलव ९ प्रतिशत, किशोरावस्थामा मानसिक रोग ११ दशमलव ४ प्रतिशत, आत्महत्याको सोच १० दशमलव ६ प्रतिशत र
मद्यपानको लत ६ दशमलव ५ प्रतिशत देखाएको छ । ‘स्वस्थ मानव पुँजी, समृद्ध प्रदेश’ को मूल लक्ष्य बोकेको यो नीतिले प्रदेशमा विद्यमान, उदीयमान र सम्भावित सबै प्रकारका स्वास्थ्य चुनौतीहरूलाई वैज्ञानिक र योजनाबद्ध रूपमा समाधान गर्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। यो नीतिको सफल कार्यान्वयनले प्रदेशका नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्दै समृद्ध प्रदेश निर्माणमा कोशेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
