नेपालमा पेन्सन युगको अन्त्यः साउन १ देखि कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोष

विराटनगर, २० अषाढ I सरकारले देशको सार्वजनिक वित्तमाथि बढ्दो बोझलाई नियन्त्रण गर्न एक ऐतिहासिक कदम चाल्दै सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा अन्य सरकारी निकायहरूमा परम्परागत पेन्सन र उपदान प्रणालीको विधिवत् अन्त्य गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुवात अर्थात् साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी, यी निकायहरूमा नयाँ नियुक्त हुने सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराइनेछ। अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार एक परिपत्र जारी गर्दै मातहतका सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, ४५ वटै सार्वजनिक संस्थान र अन्य बोर्डरसमितिहरूलाई यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो। यो निर्णयले वर्षौंदेखि घाटामा सञ्चालित संस्थानहरूको आर्थिक भार बोकिरहेको राज्यकोषमाथि बढ्दै गएको दीर्घकालीन दायित्वलाई न्यूनीकरण गर्ने रणनीतिक लक्ष्य राखेको छ। अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रअनुसार, नेपाल सरकारले ूयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ र निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। सोही अनुसार निजामती सेवामा २०७६ सालदेखि नै नयाँ कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित प्रणाली लागू भइसकेको थियो। तर, अधिकांश सार्वजनिक संस्थान, नियामक निकाय र बोर्डहरूले भने आफ्ना कर्मचारीलाई पुरानै शैलीमा पेन्सन तथा उपदानको सुविधा दिँदै आएका थिए। यीमध्ये धेरैजसो संस्थानहरू आफैँ घाटामा सञ्चालित छन् र उनीहरूसँग आफ्ना कर्मचारीको अवकाशपछिको दायित्व भुक्तानी गर्न आवश्यक कोषसमेत छैन। यही वित्तीय असन्तुलन र जोखिमलाई सम्बोधन गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीस्तरको असार २० गतेको निर्णयअनुसार यो कठोर कदम चालिएको हो। शाखा अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद उपाध्यायद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा तीन बुँदे स्पष्ट निर्देशन दिइएको छः
१. आगामी आर्थिक वर्ष ८२, ८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने।
२. सबै मन्त्रालयले आफ्ना सम्बद्ध निकायमा नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि यो प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
३. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्वबारे सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।

यो निर्णयले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको अवकाश प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने विश्वास लिइएको छ। अब संस्थानहरूमा नयाँ जागिर खाने कर्मचारीले आफ्नो तलबको निश्चित प्रतिशत सामान्यतया ६ र त्यति नै रकम रोजगारदाता संस्थानबाट आफ्नो सामाजिक सुरक्षा कोष खातामा जम्मा गर्नेछन्। सोही कोषबाट उनीहरूले अवकाशपछि विभिन्न योजनाअनुसारको प्रतिफल वा पेन्सन पाउनेछन्। यो निर्णयले हाल कार्यरत र पुरानै पेन्सन प्रणालीमा रहेका कर्मचारीहरूलाई भने कुनै असर गर्ने छैन। उनीहरूले प्रचलित कानुनअनुसार नै अवकाश सुविधा पाउनेछन्। तर, साउन १ पछि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेहरूका लागि भने पेन्सन इतिहास बन्नेछ र उनीहरू अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषको हिस्सा हुनेछन्। यो कदमलाई सरकारको वित्तीय सुधारको एक महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा हेरिएको छ, जसले भविष्यका पुस्तालाई अनावश्यक आर्थिक भारबाट जोगाउने अपेक्षा गरिएको छ।