NOTIFICATIONS
हाम्रो पेज
काठमाडौं, १५ अषाढ । लामो समयदेखिको बहस र विवादबीच संघीय निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ।आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो । तर, विधेयक पारित हुने प्रक्रिया चल्दै गर्दा सांसद प्रभु साहले यसलाई ‘गरिबमारा’ भन्दै संसदको रोष्ट्रममै च्यातेर बैठक बहिष्कार गरेपछि सदनमा नाटकीय स्थिति सिर्जना भएको थियो।
गत वर्ष फागुन २१ गते सदनमा पेस भएको यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा महिनौँको दफावार छलफलपछि अघि बढेको थियो। संघीयता कार्यान्वयनको एक महत्त्वपूर्ण कडी मानिएको यो विधेयकले प्रशासनिक संघीयतालाई ठोस आकार दिने विश्वास गरिएको छ।
विधेयकका मुख्य प्रावधानहरूमा प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाबाटै खटिनेछन् भने प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट हुनेछन्। तर, प्रदेशमा पर्याप्त कर्मचारी तयार नहुँदासम्म संघले १० वर्षसम्म प्रदेश सचिव खटाउन सक्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको छ।
संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक नियुक्ति लिन नपाउने कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ, जसप्रति उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। यस्तै कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारलाई विधेयकले निरन्तरता दिएको छ। विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक संविधानको भावनाअनुरूप रहेको र यसले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा कोसेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले यस विधेयकलाई संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि एक ऐतिहासिक र दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिगत प्रस्थानविन्दु को रूपमा लिएको बताउनुभयो।
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद प्रभु साहले विधेयकले गरिब जनतालाई लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने दाबी गर्दै कडा विरोध जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो गरिबमारा विधेयक पारित भयो भने देशमा आगो बल्छ। गरिबको भाग्य र भविष्यलाई कत्लेआम गर्ने गरी आएको यो विधेयक हामीलाई स्वीकार्य छैन। यस्तो भन्दै उहाँले विधेयकको प्रति रोष्ट्रममै च्यात्नुभएको थियो र बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिनुभएको थियो। रास्वपा र राप्रपा सांसदले भने यो विधेयकको छलफल प्रक्रियामा समेत भाग लिएनन् । उनीहरुले भिजिट भिसा प्रकणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानविनको माग गर्दै गएको जेठ १३ गतेदेखि संसद अवरोध गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै यो ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
