आलोचना र अविश्वासबीच कोशी प्रदेशको एक वर्षे फड्कोः वित्तीय अनुशासनदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्म अब्बल

विराटनगर ११ श्रावण । संघीयता र प्रदेश संरचनाको प्रभावकारितामाथि चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला कोशी प्रदेश सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा गरेको कामले सकारात्मक दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ। वित्तीय सुशासन, लगानी आकर्षण, पूर्वाधार विकास र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह जस्ता बहुआयामिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय फड्को मार्दै प्रदेश सरकारले संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने र समृद्धिको बलियो जग बसाल्ने प्रयास गरेको छ। प्रदेश संरचनाहरू कमजोर र असक्षम भएको आरोप लागिरहँदा कोशी प्रदेशले वित्तीय व्यवस्थापनमा आफूलाई अब्बल साबित गरेको छ। संघीय सरकारको वित्तीय प्रगति न्यून रहँदा कोशी प्रदेशले गत आर्थिक वर्षमा करिब ८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ। मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. मोहन सुवेदीका अनुसार, यो प्रगतिले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई प्रमाणित गर्छ। यसका साथै, प्रदेशले गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा ८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। आर्थिक वातावरणलाई थप प्रोत्साहन गर्न आयोजित लगानी सम्मेलन सफल भएको छ, जहाँ १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजनाहरू लगानीका लागि प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत उद्योगका लागि जग्गा रजिस्ट्रेसनमा दिइएको ७५ प्रतिशत छुट जस्ता नीतिले प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनेको र लगानीकर्ता आकर्षित भएको बताउनुहुन्छ। सीमित बजेटका बावजुद प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मूर्त प्रगति हासिल गरेको छ।

पछिल्लो एक वर्षका मुख्य उपलब्धिहरूमा
सडक कालोपत्रेः ११४ किलोमिटर
नयाँ ट्र्याक खोल्नेः ५२ किलोमिटर
सडक ग्राभेलः१५२ किलोमिटर
पक्की पुल निर्माणः १८ वटा
झोलुंगे पुल निर्माणः १६ वटा
प्रहरी कार्यालय भवनः एक दर्जनभन्दा बढी निर्माण तथा मर्मत
यस्तै कोशी प्रदेशले पर्यटनलाई समृद्धिको मुख्य आधार मान्दै केही दूरगामी महत्वका परियोजनाहरू अघि बढाएको छ। स्विस सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा २ अर्ब ३५ करोडको लागतमा ४६८ किलोमिटर लामो पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण सुरु गरिएको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका अनुसार, २०८५ सालसम्ममा सम्पन्न हुने मुन्दुम, चियाबारी, लालीगुराँस र फाल्गुनन्द पदमार्गले प्रदेशको पर्यटनमा क्रान्ति ल्याउनेछ र बसाइँसराइ रोकेर स्थानीय आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यस वर्षलाई ‘पर्यटन वर्ष’ घोषणा गरी भारतीय पर्यटकलाई नाकामा स्टिकर लगाएर सहजरूपमा घुम्ने वातावरण बनाइएको छ, जसले पर्यटक आगमनमा वृद्धि गरेको छ । प्रदेश सरकारले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने सेवाहरूमा व्यापक सुधार गरेको प्रदेश सरकारको दाबी छ । वर्षौंदेखि लाइसेन्स पास गरेर पनि कार्ड नपाउने समस्याको अन्त्य गर्दै कर तिर्नेबित्तिकै अस्थायी लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी यातायात क्षेत्रमा बिचौलिया नियन्त्रण गरी सेवालाई सहज र पारदर्शी बनाइएको बताउनुहुन्छ। नागरिकको विश्वास जित्ने अर्को महत्वपूर्ण कदम ‘आयोजना बैंक’ को सुरुवात हो। ६ महिनामै ५० हजारभन्दा बढी आयोजना बैंकमा दर्ता हुनुले प्रदेश सरकारप्रति जनताको भरोसा बढेको डा. सुवेदी बताउनुहुन्छ। यसबाहेक, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न ‘उदय परियोजना’ मार्फत ३० लाखदेखि ३ करोडसम्म बिनाधितो ऋण दिने र त्यसको ब्याज सरकारले तिरिदिने कार्यक्रमले युवाहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाएको छ। सामाजिक न्यायतर्फ बालविवाह मुक्त प्रदेश अभियान र मुसहर समुदायका लागि ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम जस्ता पहलले सीमान्तकृत समुदायलाई सशक्तीकरण गर्न टेवा पुर्‍याएको छ।