हाम्रो पेज
विराटनगर १० अषाढ I विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा एक महत्वाकांक्षी र भविष्यमुखी योजना अघि सारेको छ।
परम्परागत विकासका साथै दक्ष र प्रविधिमैत्री जनशक्ति उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेको महानगरले अब विद्यालय तहबाटै कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई र रोबोटिक्स जस्ता अत्याधुनिक विषयको पढाइ सुरु गर्ने घोषणा गरेको हो।
आज नगरसभाको १६औँ अधिवेशनमा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षित र स्वस्थ नागरिक निर्माणका लागि एक अर्ब ८९ लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। यसमध्ये शैक्षिक विकासका लागि मात्रै ७५ करोड ५१ लाख ३० हजार छुट्याइएको छ, जसको मुख्य लक्ष्य नै शिक्षामा गुणात्मक र प्रविधिगत सुधार गर्नु हो।
महानगरले ल्याएको ‘स्मार्ट कक्षा, स्मार्ट विद्यार्थी’ कार्यक्रम अन्तर्गत अब सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नवीनतम प्रविधिको ज्ञान पाउनेछन्। यसका लागि सबै माध्यमिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड जडान गरिनेछ भने पाठ्यक्रममै कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई र रोबोटिक्स जस्ता भविष्यका लागि अत्यावश्यक विषयहरू समावेश गरिनेछ। यो कदमले विद्यार्थीहरूलाई सानै उमेरदेखि प्रविधिको सिर्जनात्मक प्रयोगमा अभ्यस्त गराउने र उनीहरूको तार्किक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विश्वास लिइएको छ। यसका साथै, महानगरले ३ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई १० हजार विद्यार्थी क्षमताको ‘मेगा विद्यालय’ का रूपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार गर्ने घोषणा गरेको छ । महानगरले शिक्षालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने उद्देश्यले ‘मेयर इन्जिनियरिङ छात्रवृत्ति’ कार्यक्रमको घोषणा गरेको हो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक वर्ष २५ जना विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। यो कार्यक्रमले आर्थिक अभावका कारण प्राविधिक शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै दक्ष इन्जिनियर उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै नगर अस्पतालमा २४ घण्टे इमरजेन्सी सेवा, बर्थिङ सेन्टर, र प्राइमरी बर्न म्यानेजमेन्ट युनिट स्थापना गरिने। ‘एक घर, एक करेसाबारी’ र कौशी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने। ‘कर करले हैन रहरले तिरौँ’ नाराका साथ करदाता शिक्षा अभियान चलाइने र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाइने कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरिएको छ ।