काठमाडौं, ८ अषाढ I स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहको एक व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणीले आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा चर्को हंगामा भएको छ। बजेट निश्चित जिल्लामा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै उहाँले चार पाँच भाग्यमानी जिल्लालाई राखेर बाँकी ७२ जिल्ला लिजमा दिन प्रस्ताव गरेपछि सत्तापक्षका सांसदहरूले चर्को विरोध गरे, जसकारण सभामुखले उक्त अभिव्यक्तिलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिनुपर्यो।
के थियो विवाद?
बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद सिंहले बजेट वितरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै भन्नुभयो, “हरेक वर्षजस्तो बजेट निश्चित जिल्लामा मात्र जान्छ। चार–पाँचवटा मात्र भाग्यमानी जिल्ला छन्। यदि यस्तै हो भने यी चार–पाँच जिल्लालाई नेपालभित्र राखौँ, बाँकी ७२-७३ जिल्लालाई लिजमा दिऊँ। अमेरिका, भारत कसलाई दिने हो दिऊँ।” उहाँको यो अभिव्यक्तिलगत्तै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नियमापत्ति जनाउँदै कडा आपत्ति जनाउनुभयोे । सभामुख महोदय, एउटा सांसदलाई रोस्ट्रममा उभिएर देशलाई कुनै देशमा गाभौं भन्ने अधिकार छैन। यो अभिव्यक्ति आपत्तिजनक मात्र छैन, रेकर्डबाट हटाएर मात्र पुग्दैन, कारबाहीको विषय बन्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहको अभिव्यक्ति असंसदीय भएको ठहर गर्दै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिनुभयो । सभामुखको निर्देशनपछि सांसद सिंह थप आक्रोशित देखिनुभयो। उहाँले सभामुखमाथि सत्तापक्षको मात्रै कुरा सुन्ने गरेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, “सत्तापक्षलाई रुलिङ नगर्ने, हाम्रा लागि मात्र रुलिङ हुने ? तपाईं बजेट सन्तुलित रूपमा वितरणका लागि किन रुलिङ गर्न सक्नुभएन? ”
उहाँले सभामुखको रुलिङ नमान्ने अडान लिएपछि सत्तापक्षका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै कारबाहीको माग गर्नुभयो। त्यसको प्रतिवादमा सिंहले रोस्ट्रमबाटै राष्ट्रवाद कसैको ठेक्का नभएको र आफ्नो राष्ट्रियतामाथि कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने जवाफ फर्काउनुभयो । सभामुखले रोस्टम छोड्न निर्देशन गर्दा पनि उहाँले आफूले पाएको ७ मिनेटको समय पूरा बोल्ने भन्दै अटेर गर्नुभयो, जसले गर्दा सदनको वातावरण तनावपूर्ण बन्यो।
भिजिट भिसा प्रकरणः रास्वपा र राप्रपाको अवरोध कायमै
एकातिर स्वतन्त्र सांसदको अभिव्यक्तिले सदन तातेको थियो भने अर्कोतिर भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समितिको मागले संसद् अपरोधका बीच पनि अघि बढ्यो ।यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भिजिट भिसा प्रकरणमा सत्तापक्षसँग भएको दुईबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले गृहमन्त्रीले एक महिनाभित्र छानबिन समिति बनाउने प्रतिबद्धता जनाएकाले ढिलाइ नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिनको माग गर्दै जेठ १३ गतेदेखि जारी राखेको संसद् अवरोध आइतबार पनि कायमै राखे। बैठक सुरु भएलगत्तै रास्वपा सांसदहरूले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए।
