आ.व. २०८२/०८३ कालागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट सार्वजनिक

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२, ८३ का लागि उक्त आकारको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो।

यो चालु आ.व.को तुलनामा ५ दशमलव ५८ प्रतिशतले धेरै हो । यो संशोधित बजेट भन्दा १८ दशलमव २ प्रतिशत धेरै हो । यस वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले चालु बजेट ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ । यो कुल विनियोजनको ६० दशमलव १ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड विनियोजन भएको छ । यो कुल बजेटको २० दशलमव ८ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड विनियोजन भएको छ । यो कुल बजेटको १९ दशमलव १ प्रतिशत हो । आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्दैछ । चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको थियो । खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ आगामी वर्ष राजस्वबाट सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस वर्ष राजस्व १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड जुटाउने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । निजी क्षेत्रले बजेटलाई सन्तुलित भनेको छ भने विपक्षी दलहरुले शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्ने कुनैपनि योजना नदेखिएको बताएका छन् ।

बजेटमा भएका मुख्य–मुख्य विशेषताहरु:

-कर्मचारीहरुको तलब बढेन, महंगी भत्ता पाँचहजार पुर्याइयो
-अब बृद्ध भत्ता लिन ७० वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्ने
-कोशी, गण्डकी लगायतका नदीबाट कलकत्तासम्म पानीजहाज सञ्चालनका लागि अध्ययन गरिने
-पोखरा एयरपोर्ट पर्यटकीय हब, आँबुखैरेनी–पोखरा सडक सक्ने
-रिसोर्ट बनाउन वनको जग्गा लिजमा
-अब सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत
-नेपालमा उत्पादित सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण
-टिमुरेमा भन्सार जाँच चौकी
-राज्य सुविधा परिचय पत्र घोषणा गरिने
-हदबन्दीले बिक्री रोकिएका जग्गा हाउजिङलाई
-कृषिमा उत्पादकत्व बढाउन यान्त्रीकरण गरिने
-स्टार्टअपलाई सहुलीयतपूर्ण कर्जा, ७३ करोड
-अब अनलाइन प्रणालीबाटै जग्गा रोक्का र फुकुवा
-सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम गरिने
-कृषि पशुपन्छी बिमाका लागि २ अर्ब ३० करोड विनियोजन
-बाली लगाउने समयभन्दा १५ दिनअघि नै समर्थन मूल्य तोकिने
-हरेक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिने
-सरकारले ५ लाख सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने
-सार्वजनिक संस्थानको नाफा १२ दशलमव ८८ प्रतिशतले घट्यो, १५ वटा घाटामा
-चालू आ.व.को बजेट ८९ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने, राजस्व १७ प्रतिशतले बढ्ने
-सेजमा उद्योगीलाई तान्न सरकारले बजेटमा ल्यायो ३ वर्षको भाडा छुट योजना
-सहकारी ठगको सम्पत्ति र राहादानी रोक्का राखिने
-निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख संवाहक बनाइने, देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकालिने
-नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने, लगानी बोर्डले स्वीकृति दिने
-दुई वर्षमा धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको लक्ष्य
-साढे ८ लाख पशुमा कृत्रिम गर्भाधान गराइने
-वर्षौपछि विदेशमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला
-विश्वविद्यालयसँग मिलेर शिक्षक बैंक स्थापना गरिने
-डाटा सेन्टर खोल्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई जग्गा दिइने
-कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइने
-एआई सेन्टर स्थापना गरिने
-उर्जा मन्त्रालयलाई ८६ अर्ब १ करोड बजेट
-श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई चार अर्ब २८ करोड बजेट
-स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लागि ९५ अर्ब ८१ करोड विनियोजन
-महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ८ करोड, बालउद्यान बनाइने
-कृषि मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड विनियोजन
-भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट ७ अर्ब ४९ करोड
-शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन
-वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निम्ति १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन
-उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयलाई १० अर्ब बजेट
-संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई १३ अर्ब बजेट
-आन्तरिक विमानस्थल पूर्वाधार विकासका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन
-नीजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाइने
-स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब विनियोजन
-प्रदूषण कम गर्न काठमाडौंका उद्योग उपत्यकाबाहिर सारिने
-राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रममा एक अर्ब ९९ करोड विनियोजन
-औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन
-नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्बभन्दा बढी
-सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि एक खर्ब नौ अर्ब विनियोजन
-काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क बनाइने, फिल्मका लागि इनडोर,आउटडोर छायांकन स्टुडियो
-आन्तरिक विमानस्थलको पूर्वाधारमा ५० करोड, पर्यटन मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब २८
-हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बेच्न पाइने
-विद्यालय दिवा खाजाको रकम बढ्यो
-प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ८२ अर्ब विनियोजन
-सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि एक खर्ब नौ अर्ब विनियोजन
-१६ वर्षमाथिका युवालाई राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचयपत्र
-महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिने
-मुसहर, डोम र चमार समुदायलाई चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति, २ अर्ब ४४ करोड विनियोजन
-एक सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम, प्रतिविद्यालय २५ लाख अनुदान
-पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा उडान गर्ने विमान कम्पनीलाई सुविधा दिइने
-सरकारले फेरि ल्यायो क्रसरजन्य निर्यातको योजना, ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत पठाइने
-त्रिवि क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतिमा ४० करोड
-शीतलनिवासको पुनर्निर्माण गरिने
-मोफसलका चार क्रिकेट रंगशाला बनाउन ४२ करोड विनियोजन
-कलंकी–बसुन्धरा–धोबिखोला सडक स्तरोन्नती गर्न एक अर्ब २४ करोड बजेट
-भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल बनाइने
-तीन हिमाली जिल्लामा हाई अल्टिच्युड रंगशाला बन्ने
-सब बेस, सुरुङ र पुल निर्माणका निम्ति २४ अर्ब ४९ करोड
-झापाको दमकमा सबै खेल आयोजना गर्न सकिने आधुनिक रंगशाला बनाइने
-साइबर सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वाधार निर्माण
-हेटौंडा–काठमाडौं रोप वेको विकल्पमा पोड वे अघि बढाइने
-१० औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न ५४ करोड बजेट विनियोजन
-विदेशी कम्पनीलाई विशिष्ट प्रकृतिको सेवा उपलब्ध गराएबापत नेपालीले ‘स्वेट’सेयर लिन पाउने
-जग्गा सरकारको हुने गरी सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गरिने
-घाइते, अपांग र अशक्तको निःशुल्क उपचार
-भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित संख्यामा उडान सञ्चालन गर्न सहुलियत
-द्रुतमार्गलाई २४ अर्ब ४९ करोड बजेट
-अब केन्द्रले कर लिएपछि प्रदेश वा स्थानीय तहले लिन नपाउने
-आगामी वर्ष थप ८९४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने
-सरकारले साझा यातायातलाई थप १०० विद्युतीय बस दिने
-रोबटिक प्रविधिबाट स्वास्थ्य सेवा दिइने
-कोशी, गण्डकी लगायतका नदीबाट कलकत्तासम्म पानीजहाज सञ्चालनका लागि अध्ययन गरिने
-ईभीको कर यथावत
-अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता तथा विजेताका छोराछोरीलाई छात्रवृति दिइने
-महिला लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, उत्कृष्ट महिला खेलाडीलाई पुरस्कार
-प्रत्येक प्रदेशका कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोर्टस् एकेडेमी सञ्चालन हुने