अब ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स, ब्लुबुक र चाबी नियन्त्रणमा लिन नपाउने

काठमाडौं,१८ वैशाख । हालसम्मको अभ्यासमा ट्राफिक कारबाहीमा सवारी चालकको कागजपत्र लिने र जरिवाना गराउने कार्य हुँदै आए पनि अब सवारी चालक र ट्राफिक दुवैलाई यो झन्झट नहुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको आधारमा सवारी चालकको अनुमतिपत्र, ब्लुबुक, चाबीलगायत कागजपत्र नियन्त्रणमा लिनु कानुनविपरीत भएको ठहर गरेपछि ट्राफिक व्यवस्थापन र कारबाहीमा नयाँ अभ्यास देखिने भएको छ। न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गत पुस ६ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ विपरीत सवारी चालकको चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुकलगायत कागजपत्र र चाबी नियन्त्रणमा नलिन फैसला गरेको । नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि यो फैसला भएको हो। निवेदक चौधरी वि सं २०८१ साउन ४ गते बबरमहलमा ट्राफिक लाइट उल्लङ्घनमा पर्दा प्रहरीले जरिवाना गरी लाइसेन्स लिएको भन्दै अदालत गएका थिए। उक्त विषयमा अदालतले सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्दा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको आधारमा सवारी चालकको अनुमतिपत्र, ब्लुबुक, चाबीलगायतका कागजपत्र नियमन्त्रणमा लिनु कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको हो। ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सवारी चालकहरूको सवारी चालक अनुमतिपत्रसमेत नियन्त्रणमा लिने सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको देखिएन। ुसार्वजनिक अधिकारीको स्वेच्छाचारितालाई अदालतले मान्यता दिन हुँदैन, यसमा आवश्यक नियन्त्रण गर्नु जरुरी हुन्छु, फैसलामा भनिएको छ, जहाँ स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउँछ, त्यहाँ कानुनी राज्यको आदेश निमोठिन पुग्छ । अदालतले ट्राफिक प्रहरीले निवेदक र अन्य व्यक्तिको सवारी चालक अनुमितपत्र, ब्लुबुक, चाबीलगायतका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिन कानुनले अनुमति प्रदान नगरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिने गरेको भन्ने देखिएको हुँदा त्यस्तो स्वेच्छाचारी र कानुनविपरीतको कार्य रोक्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत गरेको हो। फैसलामा भनिएको छ, ुसवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ विपरीत सवारी चालकको अनुमतिपत्र, ब्लुबुकलगायत कागजपत्र र चाबी नियन्त्रणमा लिने कार्य नगर्नुरनगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी छ।ु अदालतले गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रधान कार्यालय र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका नाममा उक्त निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो।