काभ्रेको पतञ्जली जग्गा प्रकरण
माधव नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख बिगोसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं, २२ जेठ । पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । विशेष अदालतमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आज अध्यक्ष नेपालसहित आरोपीहरुलाई पतञ्जलीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अध्यक्ष नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी भएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । गत जेठको पहिलो हप्तामा सार्वजनिक लेखा समितिले पतञ्जली योगपीठको जग्गा सट्टापट्टामा भएको अनियमितता अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट विक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुनेगरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा विक्री गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।
विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले, ‘भन्नुभयो–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज २२ गते हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिदविक्रि गर्न दिइ सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानी नोक्शानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप सहित पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल समेत ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायार गरेको छ । पतञ्जली योगपीठ तथा आर्युेरवेदीक नेपालले कांभ्रेको नाशिका स्थान साँगा महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको र उक्त जग्गा कम मूल्यमा खरिद गरेर बढी मूल्यमा बेचेको आरोप दावी छ । यसमा जम्मा जग्गा खरिद गरेको ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा खरिद गरेको देखिन्छ । जग्गाको मूल्यांकन रकम १८ करोड ५८ लाख ५० हजार देखिन्छ । हदबन्दी भन्दा बढी बेचिएको ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम रहेको छ । त्यो जग्गा मध्येपनि गुठी सस्थान हटिचौरको नाममा २५२ रोपनी ३ आना १ पैसा रहेको र पतञ्जली योगपिठ आर्युेरवेद कम्पनी सो जग्गाको मोही रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरु माधवकुमार नेपालसहित पूर्वमन्त्री ९३ जना हुनुहुन्छ ।’ भारतको पतञ्जली योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो । १८ माघ, २०६६ मा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिव ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेर भारतको पतञ्जली योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद अस्पताल, जडीबुटी खेती र शिक्षालय खोल्ने तयारीमा जुट्यो । त्यसका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले तोकेको हदबन्दीको जग्गाले नपुग्ने भयो । हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा खरिद गर्न सरकारले बाटो खोलिदिनुपर्ने भयो । माधव नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जडीबुटी फार्म र आयुर्वेद अस्पताल खोल्न १८ माघ २०६६ मा हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न दिने निर्णय गर्यो । सो निर्णयपछि पतञ्जलीले ९१५ रोपनी जग्गा खरिद गर्यो । त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, सरकारले हदबन्दी छुटको सुविधा दियो, साढे दुई महिनापछि नै सोही सरकारले त्यस्तो जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि गर्यो । त्यसैलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको आशंका गर्दै अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय सम्बद्ध मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावका आधारमा हुने गर्छ । सुरुमा भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रस्टैसँग अनुमति दिन नसकिने भन्दै प्रस्ताव अस्वीकार गरेको देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री नेपालकै तहबाट प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन आएपछि मन्त्रालय बाध्य भयो । यो विवादमा मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठले आफू जोगिने गरी प्रस्ताव अघि बढाउनु भएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार, उनले प्रधानमन्त्रीकै मौखिक आदेशअनुसार हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्रीवितरण गर्न अनुमति दिने प्रस्ताव अघि बढाउनू भनी फाइलमा तोक लगाउनु भएको छ । सोही आधारमा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । तत्कालीन सचिव छविराज पन्तले पनि अख्तियारसँगको बयानमा सोही प्रकृतिको बयान दिनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएपछि पतञ्जलीले जग्गा बिक्री सुरु गरेको थियो । एकै आर्थिक वर्षमा हदबन्दी छुट लिएर सोही वर्ष नै बेच्नुलाई पनि अख्तियारले नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा आधार बनाएको छ । यो प्रकरणमा उजुरी परेको डेढ दशकसम्म पनि अनुसन्धान टुंगोमा पुगेको छैन । पतञ्जलीलाई जग्गा हदबन्दी छुट दिँदा १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिएको दाबीसहित अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

यता पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गरिसकेकाले त्यसमा सहमत हुनुको विकल्प नभएको बयान दिनु भएको छ । २०८१ चैत १७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंहको बयान लिएको थियो । बयानका क्रममा सिंहले २०६६ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट बेचबिखन गर्न दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री नै सहमत भई निर्णय हुँदा मन्त्रीले असहमति जनाउने अवस्था नहुने बताउनु भएको छ । त्यस निर्णयमा सहमत हुनुको विकल्प एक मन्त्रीका हैसियतले आफूमा नभएको उहाँले बताउनु भएको छ । २०६६ माघ १८ गते विधेयक समितिबाट बेचबिखन गर्न नपाउने गरी पतञ्जली योगपिठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई दरबन्दी छुट दिएको उहाँले बताउनु भएको छ ।

समितिमा हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाउने र जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको हो सोभन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने छलफल भई सर्वसम्मत निर्णय भएकोमा त्यसै वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले चैत ६ गते सट्टापट्टाको निर्णय गरी पठाएको उहाँले बताउनु भएको छ । उहाँले भन्नु भयो, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट बेचबिखन गर्न दिने निर्णय भएको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री सहमत भई कुनै निर्णय हुँदा मन्त्रीले असहमति जनाउने अवस्था नहुँदा यसमा सहमत हुनुको विकल्प थिएन ।’ यता अख्तियार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको हो । भूमिसम्बन्धी ऐनले उद्योग, कृषि लगायतका काम गर्न हदबन्दीभन्दा छुटको जग्गा राख्न पाउने सुविधा दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को अनुमतिमा मात्रै पाइने हदबन्दी छुटको जग्गा त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्छ । सुविधा पाउने कम्पनी विघटन वा भंग भएमा त्यो जग्गा सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा सट्टापट्टाको सुविधा दिएको अख्तियारको आरोप छ । कति जग्गा खरिद भएको हो, कुन ठाउँमा जग्गा खरिद भएको भन्ने कुनै विवरण संलग्न नगरी हदबन्दी छुट दिएको अनि त्यसलगत्तै जग्गा सट्टापट्टाको सुविधा दिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि मन्त्रिपरिषद्का सचिव (मुख्यसचिव) माधवकुमार घिमिरेमाथि अनावश्यक दबाब दिएको आरोप समेत लगाएको छ ।
अख्तियारले काभ्रेको साँगा, महेन्द्रज्योति र चलालगणेशस्थानमा खरिद भएको करिब ५५४ रोपनी जग्गालाई मान्यता दिने नियतले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको र त्यसलाई स्वीकृत गरेको आरोप लगाएको छ । २२ पुस, २०६६ मा माधव नेपाल मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै जग्गा हदबन्दी छुटसम्बन्धी कार्यनीति परिमार्जन गरेको थियो । परिमार्जित ‘उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२’ ले अर्को निर्णय नभएसम्म हदबन्दी छुट नदिने निर्णय लिएको थियो । पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा खरिद गरेको जग्गा जफत वा सरकारी कायम गर्नुपर्नेमा बिक्री–वितरण र सट्टापट्टा गराउने बदनियत राखेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव पेस गर्नुमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको बदनियत भनी व्याख्या गरेको छ ।
अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथिको आरोपमा भनेको छ, ‘सोही कार्यनीतिबमोजिम उद्योग नगर्ने पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुट दिनको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरे/गराएको देखिन्छ ।’ पछि मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिको विषयलाई सामाजिक समितिमा पठाएको थियो । अनि समितिबाट निर्णय गरेअनुसारकै काम गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । त्यो कुरालाई तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले अख्तियारमा गरेको बयानमा पनि खुलाएका छन् । अख्तियारले आरोपपत्रमा भनेको छ, ‘बैठकबाट पेस भएको प्रस्तावबमोजिम उद्योग नगर्ने पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरी/गराई पत्राचार समेत भए गरेको देखिन्छ ।’
अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम हदबन्दी छुट पाउने प्रकृतिको उद्योग थिएन । अनि हदबन्दी छुट पाउने कुनै कानुनी आधार समेत थिएन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेस भएको प्रबन्धपत्रबाट जग्गाको हदबन्दी छुट सुविधा पाउने उद्योगअन्तर्गत नपर्ने अवस्था देखिएको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ, ‘पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई गैरकानुनी लाभ र सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी पुग्ने तथ्य स्पष्ट देखिँदादेखिँदै मुख्यसचिव तथा विभागीय मन्त्रीलाई ठाडो प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन ।’ पतञ्जली योगपीठले काभ्रेमा खरिद गरेको जग्गा जफत वा सरकारी कायम गर्नुपर्नेमा बिक्री–वितरण र सट्टापट्टा गराउने बदनियत राखेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव पेस गर्नुमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको बदनियत भनी व्याख्या गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले प्रस्ताव पेस गर्न पूर्वसचिव छविराज पन्तलाई दबाब दिएको अनि तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँलाई कारबाहीको धम्की समेत दिएको अख्तियारको आरोप छ । छविराज पन्तले आफूमाथि प्रधानमन्त्री, मन्त्री एवं मुख्यसचिवले दबाब दिने गरेको भनी बयान गरेका थिए । अख्तियारले ‘पतञ्जलिका समग्र कारबाहीमा थेग्नै नसक्ने राजनीतिक दबाब परेको स्पष्ट देखिन्छ’ भनी घटनाक्रमको व्याख्या गरेको छ । प्रधानमन्त्री नेपाल र भूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठले जग्गाको विषयमा सहयोग गर्ने भनी रामदेव र आचार्य बालकृष्णलाई बचन दिएको र त्यही अनुसारको राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको कुरा कतिपयको बयानमा आएको भन्दै त्यसलाई प्रमाणको रूपमा पेस गरेको छ । पतञ्जलिको हकहितका लागि मन्त्रिपरिषद्ले २०६२ सालको हदबन्दी छुटसम्बन्धी कार्यनीति स्थगित गरेको र त्यसको एक सातापछि हदबन्दी छुटको निर्णय भएको भन्दै अख्तियारले त्यसलाई बदनियत भनेको छ । १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको अख्तियारले माधव नेपालमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ अनुसारको सजाय मागदाबी गरेको छ । दफा ३ मा १ करोडभन्दा बढी जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । अख्तियारले उनीमाथि थप सजायको माग पनि गरेको छ ।