काठमाडौँ १३ भाद्र । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही भदौ १४ देखि १८ गतेसम्म चीनको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै ५ दिने भ्रमणमा जान लागेको प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराउनु भएको छ । उहाँको यो भ्रमण नेपालको राष्ट्रिय हित र प्रतिष्ठालाई उच्च राख्ने गरी हुने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार, भ्रमणको मूल उद्देश्य चीनको थियानजिन शहरमा आयोजना हुने सांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनमा भाग लिनु हो। भ्रमणको जानकारी गराउने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई प्रयोग गरी व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौताबारे सदनमा कुनै जानकारी गराउनु भएन। यद्यपि, संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको सीमा मिचेर भारत र चीनले व्यापार मार्ग खोल्न गरेको सम्झौताबारे चीन भ्रमणका क्रममा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सञ्चारकर्मीहरूको लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सीमा मिचेर भारत र चीनले व्यापार मार्ग खोल्न गरेको सम्झौताबारे आवाज उठाउनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले अवश्य उठ्ने जवाफ दिनुभयो । यही भदौ ३ गते मंगलबार चीन र भारतले नेपाललाई बाइपास गरेर लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने सहमति पुनः गरेका थिए। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँगको भेटवार्तापछि लिपुलेकसहित तीन व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति भएको थियो। भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको १२ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको नवौँ बुँदामा ुदुवै पक्ष लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुला नाकामार्फत सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्न सहमत भएका छन्ु भनिएको छ। लिपुलेक नेपालको भूभाग हो, जसको उत्तरतर्फ चीनको तिब्बत क्षेत्र छ। नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भूमि मान्दै यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ। यद्यपि, भारतले लिपुलेक हुँदै तिब्बत जोड्ने सडक निर्माण गरी सैन्य गतिविधि र संरचना विस्तार गरिरहेको छ। लिपुलेक नाका भारतको राजधानी दिल्लीबाट चीन प्रवेश गर्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग हो। विगतमा पनि यी दुवै देशले यस्तो सहमति गर्दा नेपालले निरन्तर विरोध जनाउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्रीको यो चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक सम्झौता र सीमा विवादको विषयले कत्तिको प्राथमिकता पाउँछ र नेपालले आफ्नो अडान कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्नेमा आम चासो बढेको छ।
