विराटनगर, १० भाद्र । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि सरोकारवालाहरूसँग थप छलफल गर्न लचकता देखाएको छ। विधेयकमा रहेका केही प्रावधानहरू संविधानको मर्म र प्रेस स्वतन्त्रताको भावनाविपरीत रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेपछि प्रदेश सरकार पुनर्विचारका लागि तयार भएको हो। आन्दोलनको घोषित कार्यक्रमअनुसार मंगलबार नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले विधेयकमा उठेका असहमति र सरोकारहरूलाई संवादको माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। विधेयक संसदमा प्रवेश गरिसकेकाले यो अब सरकारको मात्र एकलौटी विषय नरहेको तर सरोकारवाला र संसदीय दलहरूसँग विस्तृत छलफल गरेरै अगाडि बढ्नेछौँ, मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरूले उठाउनुभएको चासोलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। उहाँले विधेयकमा रहेका असहमतिका बुँदाहरूमा छलफल गरेरै साझा निष्कर्षमा पुग्ने प्रयत्न गरिने आश्वासन दिनुभयो। यस छलफलका कारण विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा अब केही समय लाग्ने संकेत गर्दै उहाँले सरोकारवाला पक्षलाई आश्वस्त पार्नुभएको थियो। यससँगै, तत्कालका लागि विधेयक पारित हुने प्रक्रिया रोकिएको छ र अब सरोकारवालाहरूसँगको संवादपछि मात्रै यसको भविष्य निर्धारण हुने भएको छ।
