काठमाडौं, २८ मंसिर । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनबाट तीन महिनाअघिमात्रै पारित भएको विधान संशोधन हुने भएको छ । एघारौं महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुनुअघि बसेको दशौं महाधिवेशनको अन्तिम केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । अब केन्द्रीय कमिटीबाट पारित उक्त निर्णय महाधिवेशनको हलमा प्रस्तुत हुने प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो । विधान संशोधन भएर बन्ने नयाँ पदाधिकारीको संख्या १९ हुनेछ । अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ९ जना रहने निर्णय भएको गौतमले जानकारी दिनुभयो। यसअघि पनि एमालेको पदाधिकारी संख्या १९ नै थियो । भदौमा भएको विधान महाधिवेशनले भने त्यसलाई घटाएर १५ बनाउने निर्णय लिएको थियो । यद्यपि अन्तिम अवस्थामा पुनस् पदाधिकारी संख्या नघटाइने भएको छ । यसअघि पदाधिकारीमा रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद भने हटाइएको छ । महासचिव र उपमहासचिव यथावत राखिएको छ । दशौं महाधिवेशनमा पनि एमालेले एक जना महासचिव र ३ जना उपमहासचिव रहनेगरी पदाधिकारी बनाएको थियो । यसपटक उपाध्यक्षको भने संख्या घटाइएको छ । यसअघि एमालेमा ६ जना उपाध्यक्ष थिए । अब विधान संशोधनमार्फत उपाध्यक्षको संख्या ५ बनाइएको छ । त्यस्तै, यसअघि ७ जना रहेका सचिवको संख्या बढाएर ९ बनाइएको छ । उक्त प्रस्तावमाथि निर्णय भएपछि इतर पक्षका नेताहरूले भने विरोध जनाएका थिए । विधान संशोधन गर्नुहुन्न भन्नेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलसहित उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य रहनु भएको थियो । त्यस्तै सचिवहरू योगेश भट्टराई तथा गोकर्ण विष्ट पनि विधान संशोधनको विपक्षमा रहनु भएको थियो । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट भएको विधान संशोधनको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति जनाउँदै पाण्डेले विधान अधिवेशनको औचित्य नै समाप्त पार्ने काम भएको हो ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ । ‘के हाम्रा विधानहरू अस्थायी हुन् र हिजो विधान अधिवेशनअगाडि संख्या घटाऔँ भन्ने, अनि आज फेरि कोटाका नाममा त्यही संख्या बढाऔँ भन्ने–यो सरासर मनपरी होइन भने के हो रु,’ पाण्डेले सोध्नु भएको छ। उहाँले पार्टीको यो निर्णय मनपरीतन्त्र भएको भन्दै त्यसविरुद्धको लडाइँ जारी रहेको पनि बताउनु भएको छ । । ‘अहिले आएर दाँया–बाँया गर्ने हो भने विधान अधिवेशनको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । यो मनपरीतन्त्रको विरुद्धको लडाइँ जारी छ । पार्टी विधान, विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्नु अनिवार्य छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ ।
