बहुप्रतिक्षित निजामती विधेयक संसद्मा, कर्मचारीलाई ९ प्रकारका बिदादेखि पेन्सनसम्म नयाँ व्यवस्था

५५ वर्षमै अवकाशको व्यवस्था, ३० वर्ष सेवा गरे पनि जागिर सकिने

विधेयकले निजामती कर्मचारीको सामान्य अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरेको छ। तर ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई तत्काल अनिवार्य अवकाश दिने विशेष व्यवस्था गरिएको छ। ५५ वर्षमै अवकाश पाउने कर्मचारीलाई राहत दिन तत्कालीन कानुनअनुसार ५८ वर्ष पुग्न बाँकी अधिकतम तीन वर्षको अवधि पेन्सन प्रयोजनका लागि थप गणना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, पेन्सन पाउने अवस्था भएका ५५ वर्ष पुगेका कर्मचारीले ६० वर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गराई स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने विकल्प पनि राखिएको छ।

जागिर छाडेपछि दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’

सरकारी सेवा छाडेपछि वा अवकाश पाएपछि तत्काल अर्को सरकारी नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकअनुसार कर्मचारीले अर्को सरकारी नियुक्तिका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ पूरा गर्नुपर्नेछ। उच्च पदस्थ कर्मचारीको हकमा मुख्य सचिव अर्थात् १४औँ तहको पदावधि दुई वर्ष र सचिव अर्थात् १३औँ तहको पदावधि तीन वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। पदावधि वा उमेरमध्ये जुन पहिले पुग्छ, त्यही आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था छ।

श्रेणी प्रणाली हटाएर तहगत प्रणाली

प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विधेयकले हालको श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसले निजामती प्रशासनको संगठनात्मक संरचनामा समेत परिवर्तन ल्याउनेछ।

कर्मचारीलाई ग्रेडदेखि चाडपर्व खर्चसम्म

कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष एक दिनको तलब बराबरको ग्रेड पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, वर्षमा एकपटक एक महिनाको तलब बराबर चाडपर्व खर्च पाउनेछन्। पेन्सनधारीले समेत एक महिनाको पेन्सन बराबर चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टी हुने १० प्रतिशत रकममा सरकारले शतप्रतिशत थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिने प्रस्ताव छ। घर बनाउन सस्तो ऋण, सवारी सुविधा कर्मचारीले सेवा अवधिभर एकपटक जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तोकिएबमोजिम सवारी सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।

दुई सन्तानसम्म शैक्षिक बीमा

सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत कर्मचारीका बढीमा दुई सन्तानलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गराउन शैक्षिक बीमा योजना लागू गर्ने प्रस्ताव छ। त्यस्तै, योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा र दुर्घटना बीमाको व्यवस्था पनि गरिएको छ।

उपचार खर्चमा पनि वृद्धि

कर्मचारीले सेवा अवधिमा आफ्नो तहअनुसार १२ देखि २१ महिनासम्मको तलब बराबर उपचार खर्च पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। २० वर्षभन्दा बढी सेवा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा अवकाश हुँदा बाँकी उपचार खर्चमा सेवा अवधिअनुसार थप रकमसमेत दिइनेछ। यस्तो थप रकम १० देखि २० प्रतिशतसम्म हुने प्रस्ताव छ। सरकारी कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी घाइते भएमा उपचारको सम्पूर्ण खर्च राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

२० वर्ष सेवा गरे आजीवन पेन्सन

पाँच वर्षदेखि २० वर्षभन्दा कम सेवा गरेका कर्मचारीलाई सेवा अवधिअनुसार प्रतिवर्ष आधा महिनादेखि डेढ महिनासम्मको तलब उपदान दिने प्रस्ताव छ। २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई आजीवन मासिक पेन्सन दिने व्यवस्था कायम राखिएको छ।पेन्सन गणनाका लागि जम्मा सेवा वर्षलाई अन्तिम तलबले गुणन गरी ५० ले भाग गर्ने सूत्र प्रस्ताव गरिएको छ।बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा त्यसको दुई तिहाइ रकम पेन्सनधारीको पेन्सनमा समेत वृद्धि हुने व्यवस्था छ। सेवामा रहँदा कर्मचारीको मृत्यु भएमा परिवारलाई एकमुष्ट विशेष आर्थिक सुविधासहित सात वर्षसम्म पूरा पेन्सन र त्यसपछि पति वा पत्नीलाई आजीवन आधा पेन्सन दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

आरक्षणमा पनि नयाँ व्यवस्था

विधेयकले खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने सीटमध्ये ४९ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याउने प्रस्ताव गरेको छ। यो ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएका समूहका लागि छुट्टाछुट्टै प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ। बाँकी ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धालाई पनि समावेशी बनाउन विभिन्न समुदाय र समूहका लागि छुट्टाछुट्टै अनुपात प्रस्ताव गरिएको छ। राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कित पदमा एक–एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा लिन पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। आरक्षणको अवसर जीवनभरमा दुई पटकसम्म मात्र लिन सकिनेछ। विपन्न खस आर्यका लागि भने गरिबीको परिचयपत्र वा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव छ।

अब ९ प्रकारका बिदा

विधेयकले कर्मचारीले पाउने बिदालाई अधिकार नभई सहुलियतका रूपमा परिभाषित गर्दै नौ प्रकारका बिदा प्रस्ताव गरेको छ।

भैपरी बिदा

घर बिदा

बिरामी बिदा

मातृत्व तथा प्रसूति बिदा

प्रसूति स्याहार बिदा

मृत्यु संस्कार बिदा

अध्ययन बिदा

असाधारण बिदा

महिनावारी बिदा

 सामाजिक सञ्जालमा पनि आचारसंहिता

कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सामाजिक द्वेष वा कलह बढाउने, हिंसा भड्काउने तथा सार्वजनिक पदाधिकारी वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। पदीय कामको प्रचारप्रसार गर्नसमेत बन्देज लगाइएको छ।त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीलाई बन्द, हड्ताल, धर्ना, कलम बन्द, घेराउ तथा तालाबन्दी गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने प्रस्ताव छ। यस्ता गतिविधिका कारण सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा विभागीय कारबाहीसँगै सम्बन्धित कर्मचारीबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको १३औँ तहको कर्मचारी रहनेछन्। प्रदेशको सहमतिबिना एक वर्षसम्म उनको सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।प्रदेश सचिव भने प्रदेश निजामती सेवाको १२औँ तहको पद हुने प्रस्ताव छ। पदपूर्ति नभएसम्म संघले संघीय सेवाका १२औँ तह वा पाँच वर्ष सेवा पुगेका ११औँ तहका कर्मचारीलाई खटाउन सक्नेछ। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै पद हुने प्रस्ताव गरिएको छ। तर पदपूर्ति नभएसम्म महानगर र उपमहानगरपालिकामा ११औँ तह, नगरपालिकामा १०औँ तह र गाउँपालिकामा ८औँ तहका अधिकृतलाई संघले खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी प्रस्तावित निजामती विधेयकले कर्मचारीको अवकाश, पेन्सन, आर्थिक सुविधा, आरक्षण, बिदा, आचरण तथा संघ–प्रदेश–स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनासम्म व्यापक परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ। अब संसद्को छलफल र सम्भावित संशोधनपछि विधेयकले अन्तिम रूप पाउनेछ।