मनसुनबाट यसबर्ष २० लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान, पूर्वसूचनाका लागि एसएमएस होइन, सिधै फोन

विराटनगर, १२ जेठ । यो वर्षको मनसुनमा नेपालभर करिब २० लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार, चारलाख ४७ हजार घरधुरीका १९ लाख ९७ हजार मानिस कुनै न कुनै रूपमा मनसुनजन्य विपद्को चपेटामा पर्न सक्ने देखिएको हो। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आयोजित छलफलमा सरकारी अधिकारीहरूले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै यो वर्ष विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइएको दाबी गरेका छन्। छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले यो वर्ष कर्णाली प्रदेशको पूर्वी भाग, लुम्बिनीको उत्तरी भाग र गण्डकी प्रदेशमा सरदरभन्दा ५५ देखि ६५ प्रतिशत बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, सम्भावित जोखिममा सावधानी अपनाउने र विपद् आइहालेमा क्षति न्यूनिकरण गर्न हामी पूर्ण तयारी अवस्थामा छौं । सरकारले यो वर्षको पूर्वतयारीका लागि तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय र सरोकारवालाहरूको भूमिका स्पष्ट पार्दै मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।
गत वर्षको अनुभवबाट पाठ सिक्दै सरकारले यसपटक पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ। गृहमन्त्री लेखकका अनुसार, मानिसहरूले कामको व्यस्तताले एसएमएस नहेर्ने गरेको पाइएपछि अब जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दाको मोबाइलमा सीधै फोनको घण्टी बजाएर सूचना दिइनेछ। फोन उठाएर फलानो खोलामा बाढी आउने खतरा छ, सुरक्षित रहनुहोला भनेर सूचना दिन सकियो भने यो बढी प्रभावकारी हुन्छ, लेखकले भन्नुभयो यसका लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग कुरा भइसकेको छ र यो प्रविधि सम्भव छ।
काठमाडौं उपत्यकामा डुबानको जोखिम कम गर्न सरकारले चोभारको गल्छी विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। उपत्यकाको पानी बाहिरिने मुख्य निकास साँघुरो हुँदा बाढी र डुबानको समस्या बढेको निष्कर्ष निकाल्दै प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो। गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो चोभारको गल्छीमा पानी राम्रोसँग प्रवाह हुन नसक्दा उपत्यकामा डुबानको खतरा बढेको छ त्यसैले हामीले त्यसलाई खोल्ने निर्णय गरेका छौं। गतवर्ष बल्खु क्षेत्रमा भएको डुबान यही गल्छी साँघुरो भएका कारण भएको प्राधिकरणको विश्लेषण छ।
कार्ययोजनाले विपद् व्यवस्थापनको पहिलो प्रतिकार्यकर्ताको रूपमा स्थानीय तहलाई तोकेको छ। तत्काल खोज, उद्धार र प्रारम्भिक राहतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टका अनुसार, भूकम्पको तथ्यांकले पनि देखाउँछ कि विपद्मा पहिलो उद्धारकर्ता स्थानीयवासी नै हुन्छन्। केन्द्रीय नेतृत्व संघीय तहमा गृह मन्त्रालयले समग्र प्रतिकार्यको नेतृत्व र समन्वय गर्नेछ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई खोज, उद्धार तथा राहतका लागि अग्रपंक्तिमा राखिएको छ। कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका लागि सुर्खेतमा तथा बागमती र गण्डकीका लागि काठमाडौँमा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको छ। उद्धार तथा राहतका लागि सरकारी कोषमा कुल चार अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
छलफलमा सांसदहरूले विपद् प्रतिकार्यमा राजनीतिक दलहरूको संयन्त्रलाई पनि परिचालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।