काठमाडौं, १९ भाद्र । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निष्क्रिय हुने क्रममा रहेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले फेसबुकमार्फत यस्तो जानकारी दिँदै सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, स्वनियमन तथा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी कम्पनी सूचीकृत नगरेसम्म त्यस्ता प्लेटफर्महरूमाथि रोक लगाउने आदेश दिएको स्मरण गराउनुभएको छ। यस निर्णयले दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरू निष्क्रिय हुने सम्भावना रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। रिमालले केही अवाञ्छित तत्वहरूको असामाजिक भूमिका र केही गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरूको कार्यका कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको बताउनुभयो। उहाँले सम्पर्क बिन्दु स्वनियमन तथा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी कम्पनी सूचीकृत नभएसम्म रोक लगाउने आदेशले नेपालमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई प्रभावित पार्ने स्पष्ट पार्नुभयो । हाम्रो जीवनमा अभिन्न रूपमा जोडिएका यी सञ्जाल र प्लेटफर्महरू चाँडोभन्दा चाँडो सूचीकृत होउन् र हामीले शीघ्र यसको प्रयोग गर्ने वातावरण बनोस्,ू रिमालले आफ्नो सन्देशमा भन्नुभएको छ। गत भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय टेक कम्पनीहरूलाई एक साताभित्र सूचीकरणका लागि अनुरोध गर्ने र उक्त समयभित्र सूचीकरण नहुने प्लेटफर्महरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले दिएको सूचीकरणको समयसीमा बुधबार राति सकिएको छ, तर उक्त अवधिमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा आएका छैनन्। सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार सूचीकरण हुन नआएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन खोजिएको जनाएको छ। अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायमा सूचीकरण गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। भदौ १२ गते मन्त्रालयले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्नसमेत आह्वान गरेको थियो। सात दिनभित्र सूचीकरण नगर्ने वा सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ। हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, विटक र पोप्पोलाइभ मन्त्रालयमा सूचीकृत भइसकेका छन्। २०८० कात्तिक २७ गते सरकारले सर्वदलीय सहमतिका आधारमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन टिकटकका प्रतिनिधिले नौ महिनासम्म मन्त्रालय धाएका थिए। २०८१ भदौ ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले सूचीकरण हुने सर्तसहित टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो। गत साउन २ गते टेलिग्राममाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यम बनेको उजुरी बढेपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। अहिले टेलिग्राम पनि सूचीकरण गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन सम्पर्कमा आइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। टिकटकसरह मेटालाई पनि सूचीकरण गराउन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लागिपर्नुभएको छ। यता, सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभए पनि कर कार्यालयमा भने सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता भइसकेका छन्। हालसम्म गुगल एसिया प्यासिफिक प्रालि, गुगल आयरल्यान्ड, गुगल डिजिटल इंक, लिंकडइन सिंगापुर प्रालि, एनसिएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसन, अमेजनडटकम सर्भिस एलएलसी र अमेजन वेभ सर्भिस इन्कर्पोरेसन, इब्स्को इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेस, मेटा प्लेटफर्म्स आयरल्यान्ड लिमिटेड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्रालि, एडब सिस्टोम्स सफ्टवेयर आयरल्यान्ड लिमिटेड, नेटफ्लिक्स प्राइभेट लिमिटेड, जो हो कर्पोरेसन प्रालि, प्रोमेट्रिक जापान कम्पनी लिमिटेड, एसोसिएसन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउन्टेन्ट्स एसीसीए, पिअर्सन एजुकेसन, एप्पल डिस्ट्रिब्युसन इन्टरनेसनल लिमिटेड र एप्पल सर्भिस प्रालि ठुला करदाता कार्यालयमा दर्ता छन्। उनीहरूले सरकारलाई डिजिटल सेवा कर डीएसटी र मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट समेत तिरिरहेका छन्। यसैबीच, इजाजतविना नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल र ओटिटी ओभर दी टप एप्समाथि नियमन गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।
