काठमाडौँ, वैशाख ११ गते । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौँका नदी किनारमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई मानवीयताको ख्याल गर्दै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने बताउनुभएको छ । विगतका वर्षमा बर्खायाममा आउने बाढीका कारण नदी किनारका बासिन्दाले भोग्नुपरेको सास्ती र जीवनको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यस्तो कदम चाल्न लागेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै भन्नुभयो, “हरेक वर्ष बाढीका कारण ज्यान जोगाउनुपर्ने नियतिलाई अब सधैँका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ । नागरिकको सुरक्षित बसोबास उहाँहरूको अधिकार हो, त्यसैले जोखिमयुक्त ठाउँबाट हटाएर सुरक्षित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु सरकारको दायित्व हो ।” उहाँले नदी किनारका बस्तीका कारण उपत्यकाको ढल निकास प्रणालीमा अवरोध पुगेको र नदी दुर्गन्धित भएको उल्लेख गर्दै स्थानान्तरणपछि काठमाडौँको वातावरणमा समेत सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा लगायतका क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई बल प्रयोग नगरी सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गरिने उहाँको भनाइ छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको वाचा, पार्टीको प्रतिबद्धता र सरकारको ‘सय काम’ को सूचीमा समेत सुकुम्बासी व्यवस्थापन र सरकारी जग्गाको संरक्षण प्राथमिकतामा रहेको उहाँले स्मरण गराउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारीलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याइने उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ, “हामी अतिक्रमणकारी र वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्नेछौँ । देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीलाई प्रक्रिया पुरा गरेर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गरिनेछ । वर्षौँदेखि बल्झिरहेको यो समस्याको स्थायी समाधान गर्न सरकार दृढ छ ।” सुरक्षित व्यवस्थापनको काम आन्तरिक तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले वास्तविक पीडितहरूलाई सरकारको प्रक्रियामा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभएको छ । सरकारको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नदी किनारका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचनाहरू हटाउन निर्देशन जारी गरेको छ। सूचना जारी गर्दै प्रशासनले आज साँझ ७ बजेभित्र त्यस्ता घर–टहरा खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको हो। प्रशासनका अनुसार वर्षौंदेखि नदी किनारका सरकारी पर्ती जग्गाहरूमा अनधिकृत रूपमा बसोबास गर्दा सार्वजनिक आवागमन, शहरी पूर्वाधार निर्माण र नदीको बहावमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। साथै, जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गर्नेहरूको जीउज्यान समेत खतरामा रहेको भन्दै प्रशासनले यो कदम चालेको जनाएको छ। सूचनामा उल्लेख भएअनुसार वैशाख ११ गते साँझसम्म खाली नगरिएका संरचनाहरू वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि भत्काउन सुरु गरिनेछ। अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गराउने कार्यमा अवरोध सिर्जना गरेमा कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ। प्रशासनले घर, टहरा खाली गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा र बिरामीहरूलाई प्राथमिकता दिई सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गरेको छ। सामान सार्न नसक्नेहरूको हकमा महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले आवश्यक ढुवानीको प्रबन्ध मिलाउने सूचनामा उल्लेख छ। त्यहाँबाट विस्थापित हुनेहरूका लागि सरकारले तोकेका विभिन्न आधारभूत न्यूनतम सुविधा भएका स्थानहरूमा राखिने बताइएको छ। त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचानका लागि ‘लगत लिने र स्क्रिनिङ गर्ने’ कार्य तत्काल सुरु गर्नेछन्। वास्तविक सुकुम्बासीहरूका लागि आगामी १० देखि १५ दिनभित्र बसोबासको उचित प्रबन्ध मिलाउने तयारी भइरहेको प्रशासनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं प्रवक्ता मुक्तिराम रिजालले जानकारी दिनुभएको छ ।
