NOTIFICATIONS
हाम्रो पेज
यस्ता छन् सर्त
१ सुरु जिल्ला अदालतले मिति २०८१ १० १३ मा सुरु थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने ।
२ प्रतिवादीले निवेदन साथ पेस गरेको बैंक जमानत ९ग्यारेन्टी० रु। २,७४,८४,०००।– बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने ।
३ प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिने ।
४ सुरु जिल्ला अदालतको मिति २०८२र४र२६ को आदेश बदर गरिदिएको छ ।
५ अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा, साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जर भए सोको कागज गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नू । रवि लामिछानेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले रिहा हुन नसक्ने आठवटा आधार प्रस्तुत गरेको छ । उक्त आदेशसमेत मगाएको बुटवल इजलासले सर्वोच्चको आदेश नै बदर हुनेगरी अर्को आदेश जारी गरेको छ । रवि भने भोलि रुपन्देही अदालतमा पुगेपछि मात्रै रिहा हुने हुनु भएको छ।
