चीनमा प्रधानमन्त्री ओली, मोदी र सीसँग भेट, लिपुलेक मुद्दामा भारतीयको चासो

काठमाडौं भाद्र १५ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले शाङ्घाई सहयोग संगठन एससीओ प्लसको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीन पुग्नु भएको छ । यस महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उहाँको उपस्थिति र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटवार्ताले क्षेत्रीय राजनीतिमा विशेष महत्व राखेको छ। सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित सामूहिक रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट भएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्स पहिले ट्विटर मार्फत भेटबारे जानकारी दिँदै ूतियानजिनमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न पाउँदा खुसी लाग्यो। नेपालसँग भारतको सम्बन्ध गहिरो र विशेष छ, भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । यसबाट भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिएको स्पष्ट हुन्छ।

यस भ्रमणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार चीनको तियानजिनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटमा लिपुलेकको मुद्दा उठाएको घटना हो। उहाँले भारत चीनबीच गत अगस्ट १५ मा गरिएको सम्झौताप्रति असहमति व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सी जिनपिङसमक्ष लिपुलेक नेपालको अभिन्न अंग भएको र सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको सम्प्रभुता कायम रहने स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग लिपुलेकको विषय उठाएपछि भारतमा यसले विशेष चर्चा पाएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले ओलीको यस कदमलाई नेपालको राष्ट्रवादी अडानको रूपमा चित्रण गरेका छन्। पीटीआईले नेपालको दाबीलाई औँल्याउँदै भारतले यसअघि नै ऐतिहासिक र प्रमाणमा आधारित नभएको भन्दै अस्वीकार गरेको उल्लेख गरेको छ। नवभारत टाइम्स, न्यूज१८, जागरण, ईटीभी भारत, जी न्यूज र दी ट्रिब्युन जस्ता प्रमुख भारतीय मिडियाहरूले ओलीले लिपुलेक सम्झौतालाई लिएर चीनसँग कडा कुरा गरेको समाचार प्रकाशित गरेका छन्। यद्यपि, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको आधिकारिक रीडआउटमा लिपुलेक मुद्दाको कुनै उल्लेख नभएपछि भारतीय मिडियाले यसलाई चीनको रणनीतिक मौनता भनेर व्याख्या गरेका छन्। यसले लिपुलेकको विषयमा चीन प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पक्षमा नलागी यसलाई भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय मुद्दाका रूपमा हेर्न चाहेको संकेत दिन्छ। चीनले यसअघि पनि यस्ता सीमा विवादहरूमा तटस्थताको नीति अपनाउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसामु लिपुलेकको विषय सशक्त रूपमा उठाउनु नेपालको भूभाग र सार्वभौमिकताप्रतिको दृढ अडानको प्रतीक हो। नेपालले ऐतिहासिक प्रमाण र सन्धिहरूका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो अविभाज्य अंग मान्दै आएको छ, जसलाई नेपालको संविधानमा समेत समावेश गरिएको छ। यस कूटनीतिक पहलले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्ना मुद्दाहरूलाई स्पष्ट रूपमा उठाउन कुनै संकोच नमान्ने सन्देश दिएको छ। भविष्यमा लिपुलेक मुद्दाको समाधान कसरी हुन्छ र यसले क्षेत्रीय सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो महत्वपूर्ण हुनेछ। चीनबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओली भदौ ३१ मा भारत भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ ।