search logo
NOTIFICATIONS

स्थानीय अधिकारका लागि खोटाङका मेयरको सत्याग्रह, माइतीघरमा केश मुण्डन गरी विरोध

हाम्रो पेज

११ श्रावण २०८२, आईतवार १२:२०

काठमाडौँ ११, श्रावण । स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थको सहज उपयोगका लागि संघीय कानुनमा सुधारको माग गर्दै खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराईले राजधानी काठमाडौंमा सत्याग्रह प्रारम्भ गर्नुभएको छ।

स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा संघीय ऐन नै बाधक बनेको भन्दै उहाँले नीतिगत सुधारका लागि दबाब दिन यो शान्तिपूर्ण तरिका अपनाउनुभएको हो। मेयर भट्टराई आइतबार माइतीघर मण्डलामा कपाल मुण्डन गरी, सेतो वस्त्र धारण गरेर सत्याग्रहमा बस्नुभएको छ। परालको गुन्द्रीमाथि बसेर उहाँले आफ्नो सांकेतिक विरोध सुरु गर्नुभएको छ । उहाँको छेउमा स्थानीय उत्पादनको प्रतीकको रूपमा बाँसका भाटाहरू राखिएका छन्। उहाँले बोकेका प्लेकार्डहरूमा ‘पैसा छैन नीति देउ, आत्मनिर्भर समाज बनाऔं,’ ‘प्रकृतिको विनास हैन, संरक्षण गरौं,’ र ‘जलवायु परिवर्तनको असर, खोला खोल्सी अनियन्त्रित क्रसर’ जस्ता नाराहरू लेखिएका छन् । सुरुमा सिंहदरबारको दक्षिण गेट अगाडि धर्ना दिने योजना भए पनि उक्त क्षेत्र निषेधित भएकाले उहाँले आफ्नो सत्याग्रहको स्थान माइतीघर मण्डलालाई बनाउनुभएको हो। उहाँलाई केही स्थानीय अगुवा र जनप्रतिनिधिहरूले पनि साथ दिएका छन्।


मेयर भट्टराईले आफू निर्वाचित भएदेखि नै पटक पटक उठाएका तर केन्द्र सरकारबाट सुनुवाइ नभएका निम्न लिखित नीतिगत सुधारका मागहरू अघि सार्नुभएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा बाँस, काठ, राडीपाखी जस्ता स्थानीय र वातावरणमैत्री फर्निचर प्रयोग अनिवार्य गर्न विशेष ‘बिल्डिङ कोड’ र मापदण्ड तयार गरी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न ठोस कानुन निर्माण गर्ने र प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने विकसित देशहरूसँग क्षतिपूर्ति माग गर्नुपर्ने, प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन गर्ने उद्योगहरूबाट स्थानीय तहले अतिरिक्त १० प्रतिशत कर संकलन गर्न पाउने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने, जथाभावी प्रकृतिको दोहन गर्ने क्रसर उद्योगहरूलाई कडाइका साथ नियमन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न कडा कानुन बनाइनुपर्ने, काठमाडौँ खोटाङ सडक खण्डका अलपत्र पुल, सडक र संरचना निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्न र जिम्मेवार निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने, पहाडी भूभागमा बाँदर र अन्य वन्यजन्तुको आतंकले बसाइँसराइ बढेको हुँदा पीडितलाई क्षतिपूर्ति र वन्यजन्तु व्यवस्थापनका लागि तत्काल नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने उहाँले माग अघि सार्नुभएको छ ।