हाम्रो पेज
काठमाडौं, २९ जेठ I जिउँदै मानिसलाई इँटाभट्टामा जलाएको जघन्य अपराधमा जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि कालोमोसो दलिएको छ।
धर्मेन्द्र बाँस्तोला नेतृत्वको नेकपा (बहुमत) का कार्यकर्ताले बिहीबार उच्च अदालत जनकपुर, वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीश खुसीराम थारूलाई उनकै चेम्बरमा कालोमोसो दलेर न्यायिक फैसलाप्रति आक्रोश पोखेका हुन्।
आज न्यायाधीश थारू आफ्नो चेम्बरमा बसिरहेको अवस्थामा नेकपा बहुमतका कार्यकर्ताहरूले एक्कासी प्रवेश गरी उहाँको अनुहारमा कालो मसी छ्यापेका थिए। घटनालगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले आक्रमणमा संलग्न तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यो आक्रमणको जड रौतहट नरसंहार प्रकरणमा उच्च अदालतले दिएको विवादास्पद फैसलासँग जोडिएको छ। रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले गत वैशाख १३ गते आलमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। तर, उक्त फैसलालाई उल्ट्याउँदै उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले जेठ १४ गते आलमलाई सफाइ दिनु भएको थियो यही फैसलाका कारण पीडित पक्ष र विभिन्न समूहहरू आक्रोशित थिए।
यो घटना पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको ठीक अघि, २०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुरमा भएको थियो। चुनावमा बुथ कब्जा गर्ने उद्देश्यले भारतबाट ल्याइएका व्यक्तिहरूलाई बम बनाउन लगाउँदा विस्फोट भएको थियो। उक्त विस्फोटमा परी केहीको घटनास्थलमै मृत्यु भयो भने दर्जनौं घाइते भए।
प्रहरी अनुसन्धान र पीडित परिवारको जाहेरीअनुसार, घटनाको प्रमाण नष्ट गर्न तत्कालीन उम्मेदवार आलमले घाइतेहरूलाई जिउँदै नजिकैको इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेका थिए। शेख रुक्सना खातुन र श्रीनारायण सिंहजस्ता पीडित परिवारले लामो समयसम्म न्यायका लागि संघर्ष गरेपछि घटनाको १२ वर्षपछि, २०७६ असोज २६ गते, प्रहरीले तत्कालीन सांसद आलमलाई उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले उनीविरुद्ध १४ जनाको हत्या गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो। यो जघन्य अपराधमा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई उच्च अदालतले उल्ट्याएपछि जनस्तरमा प्रश्न उठेको थियो ।