भोटेकोशी बाढीपीडितलाई मासिक १५ हजार राहत, पुनर्निर्माणमा ७ खर्बभन्दा बढी आवश्यक

काठमाडौं, २६ भाद्र । सरकारले भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई मासिक राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारलाई थप प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँका दरले सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। सरकारी विवरणअनुसार बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा ७ हजार ५ सय ७० निजी घरमा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै, ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, ७ स्वास्थ्य संस्था तथा ३० सांस्कृतिक सम्पदामा समेत क्षति पुगेको छ। सरकारले बाढी प्रभावित परिवारलाई दसैंअघि नै अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको क्षति तथा आवश्यकता आकलनअनुसार बाढीपछिको समग्र पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

पूर्वाधारमा सबैभन्दा ठूलो क्षति

बाढीबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति पूर्वाधार क्षेत्रमा पुगेको छ। १३ जलविद्युत् आयोजना, ५ सोलार प्लान्ट, ६९ किलोमिटर सडक र ३३ वटा मोटरेबल पुल प्रभावित भएका छन्। यातायात पूर्वाधारको पुनरुत्थानमा मात्रै ७३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। कृषि, बैंकिङ तथा व्यापारिक गतिविधि पनि बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। सरकारले पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन तथा दीर्घकालीन गरी दुई चरणमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। आगामी ६ महिनाभित्र राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने आकलन गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको पहल

यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र न्यूजिल्याण्डका प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनबीच शुक्रबार टेलिफोन वार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि जारी खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामबारे जानकारी गराउनु भएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले बाढीपछि बेपत्ता विदेशी नागरिकको खोजीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै पाँच जना न्यूजिल्याण्डका नागरिकसहित बेपत्ता विदेशी नागरिकको खोजीका लागि भइरहेका प्रयासबारे पनि अवगत गराउनु भएको थियो । उहाँले न्यूजिल्याण्ड सरकारले उपलब्ध गराएको २० लाख न्यूजिल्याण्ड डलर बराबरको मानवीय सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री शाहले जलवायुजन्य विपद्का दृष्टिले नेपाल उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा क्षति तथा नोक्सानीका लागि आवश्यक वित्तीय सहयोग जुटाउन न्यूजिल्याण्ड सरकारको सहयोगसमेत आग्रह गर्नुभएको छ । जवाफमा न्यूजिल्याण्डका प्रधानमन्त्री लक्सनले नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीप्रति न्यूजिल्याण्ड सरकार र जनताको तर्फबाट समवेदना तथा ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जलवायु संकटको विषय उठाउने तयारी

प्रधानमन्त्री शाह आगामी असोज ६ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाने तयारीमा छन्। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज ६ देखि १० गतेसम्मको उनको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागितामा मात्र सीमित नराखी नेपालको बढ्दो जलवायुजन्य जोखिम, हिमाली क्षेत्रमा देखिएको संकट तथा त्यसबाट भइरहेको मानवीय र आर्थिक क्षतिको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ। जलवायु विज्ञहरूले विपद्का कारण नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकास पछाडि धकेलिएको विषय प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्पष्ट रूपमा उठाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेका हिमाली मुलुकमध्ये एक हो। तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने, अतिवृष्टि, पहिरो तथा आकस्मिक बाढीजस्ता घटना बढ्दै जाँदा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको जोखिम थप बढिरहेको छ। भोटेकोशीको पछिल्लो विपद्ले पनि यस्तो जोखिमलाई पुनः प्रत्यक्ष रूपमा उजागर गरेको छ। बाढीले सडक, पुल, बस्ती तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याउनुका साथै मानवीय क्षतिसमेत निम्त्याएको छ। विज्ञहरूका अनुसार महासभाको औपचारिक सम्बोधनसँगै दातृ निकाय, विकास बैंक, बहुपक्षीय साझेदार तथा ठूला लगानीकर्तासँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफललाई पनि प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। नेपालले जलवायु जोखिम, मानवीय तथा आर्थिक क्षति, पूर्वाधारमा परेको असर, पुनर्निर्माणको लागत र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको आवश्यकतालाई एउटै समग्र विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्न सके आफ्नो दाबीलाई थप बलियो बनाउन सक्ने उनीहरूको धारणा छ।

माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनामा खोजी जारी

यसैबीच माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ क्षेत्रमा हालसम्म ७ जनाको शव भेटिएको छ। नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका अनुसार तालिमप्राप्त सर्च डग टोलीले सुरुङभित्रबाट ७ शव फेला पारेको पुष्टि गरेको हो। आयोजनामा सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिहरूको खोजीका लागि २१ जनाको टोली निरन्तर परिचालन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। सुरुङ तथा हेडबक्स क्षेत्रमा बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य जारी छ। खोज तथा उद्धार अभियानमा नेपाली सेना, नेपाल ड्रोन एशोसिएसन, कोरियाली टोली, शेर्पा तथा अन्य प्राविधिक जनशक्तिसहित तालिमप्राप्त सर्च डग परिचालन गरिएको छ।बाढी आउनुअघि आयोजनास्थलमा १ हजार ४ सय ३३ जना कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा ८ सय ७८ जनाको उद्धार गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। अझै ५ सय ४५ जना सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ। सम्पर्कविहीनमध्ये ९ जना कोरियाली, ३४ जना चिनियाँ र ५० जना भारतीय नागरिक रहेका छन् भने बाँकी नेपाली नागरिक रहेको आयोजनाले जनाएको छ।

चिलिमे आयोजनामा पनि उद्धार तीव्र

चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ क्षेत्रमा पनि खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र पारिएको छ। सुरुङभित्र फसेकाहरूको खोजीका लागि बिहानैदेखि एक्स्काभेटर प्रयोग गरी भग्नावशेष तथा लेदो हटाउने काम भइरहेको छ। इन्जिनियर गोकर्ण चौधरीका अनुसार उद्धार टोली सुरुङको मुखनजिक पुगेको छ। बाढीले थुपारेको बाक्लो लेदो, ढुंगामुढा तथा कंक्रिट हटाउँदै सुरुङभित्र फसेका श्रमिक तथा अन्य व्यक्तिको अवस्था पत्ता लगाउने र सुरक्षित उद्धार गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

भग्नावशेष हटाउन मात्रै ९५ अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने

भोटेकोशी बाढीले थुपारेको ढुंगा, माटो, बालुवा तथा भवनका भग्नावशेष हटाउन मात्रै ९५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको ‘द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन आरडीएनए’ प्रतिवेदनमा तत्कालीन तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार ‘क्रस–कटिङ’ क्षेत्रमा भत्किएका भवनका संरचना हटाउने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तथा समावेशी पुनःस्थापना अघि बढाउने कार्यमा ठूलो रकम आवश्यक पर्नेछ। बाढीका कारण ४८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरका भवन तथा संरचनाका भग्नावशेष थुप्रिएको अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको माटो थुप्रिएको र त्यसलाई हटाउन मात्रै ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने आकलन छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल ३५ करोड रुपैयाँ र दीर्घकालीन रूपमा ९४ करोड ४० लाख रुपैयाँ गरी कुल ९४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यसअन्तर्गत जलमार्गमा रहेका भग्नावशेष हटाउने, नदी व्यवस्थापन तथा बस्ती संरक्षण, उच्च नदी किनाराको कटान तथा पहिरो नियन्त्रण, सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना र बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकासलगायतका काम समेटिएका छन्। समावेशी पुनःस्थापनाका लागि आगामी ६ महिनामा १५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ। उक्त रकम असुरक्षित तथा सीमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहको आवश्यकता सम्बोधन गर्दै पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ।

तत्कालीन पुनरुत्थानमा पूर्वाधारलाई प्राथमिकता

आरडीएनए प्रतिवेदनले भवनका भग्नावशेष, ढुंगा, माटो तथा बालुवा हटाउने काम आगामी ६ महिनाभित्र करिब ३१।१ प्रतिशतसम्म सम्पन्न गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनअन्तर्गत भने सो अवधिमा करिब ०।४ प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न गर्न सकिने आकलन गरिएको छ। समावेशी पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका केही काम भने सोही अवधिमा सम्पन्न गर्न सकिने सम्भावना औंल्याइएको छ। तत्कालीन पुनरुत्थानका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै ६७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यसमा जलविद्युत् तथा विद्युत् ग्रिड, घरायसी नवीकरणीय ऊर्जा, सडक, पुल, सञ्चार, सरसफाइ तथा खानेपानी, सिँचाइ र नदी व्यवस्थापनसम्बन्धी काम समेटिएका छन्। सामाजिक क्षेत्रको तत्कालीन पुनरुत्थानका लागि ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। यसअन्तर्गत निजी घर, सार्वजनिक भवन तथा सेवा सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण गरिनेछ। त्यस्तै, उत्पादन क्षेत्रमा तत्कालीन पुनरुत्थानका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। उक्त रकम कृषि, माछापालन, पशुपालन, बैंकिङ, आर्थिक गतिविधि तथा प्रभावित परिवारको जीवनयापन पुनःस्थापनामा खर्च हुने अनुमान छ। भग्नावशेष व्यवस्थापन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आगामी ६ महिनामा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। भोटेकोशी बाढीले नेपालमा जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो जोखिम, कमजोर पूर्वाधार तथा पुनःस्थापनाको ठूलो आर्थिक चुनौतीलाई एकैपटक उजागर गरेको छ। तत्काल राहत, खोज तथा उद्धार र अस्थायी आवाससँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई दिगो, सुरक्षित र विपद्–प्रतिरोधी बनाउनु सरकारका लागि अबको प्रमुख चुनौती देखिएको छ।