करको दर हेरफेर बारे अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको स्पष्टीकरणः ‘चियाको कपमा तुफान ल्याउन खोजियो’

काठमाडौँ, २७ जेष्ठ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा भन्सार दर हेरफेर गरिएको र दस्तावेजबाट पानाहरू गायब पारिएको भनी आएका समाचारहरू भ्रामक र अतिरञ्जित रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । बुधवार अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्सार दरमा कुनै नीतिगत चलखेल नभएको र प्राविधिक कारणले उत्पन्न विषयलाई अनावश्यक विवाद बनाइएको बताउनु भयो । बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले गत वर्ष नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको सरकारले सच्याएका केही दरहरूलाई नै यस पटक स्पष्ट पारिएको बताउनु भयो । रगत र भ्याक्सिन बोक्ने क्यारियरको भन्सार दरमा मात्रै सामान्य परिवर्तन गरिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँकाअनुसार यि मानवीय र प्राविधिक विषय मात्रै हुन् । उहाँले अन्य कतिपय विषयमा भाषागत स्पष्टताका लागि मात्र परिमार्जन गरिएको दाबी गर्नुभयो । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरूले भ्रम सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अर्थ मन्त्रालयमा बसेर गोप्य रूपमा दरहरू चलाएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘गत वर्ष नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको सरकारले सच्याएका केही दरहरूलाई नै यस पटक स्पष्ट पारिएको मात्र हो । विशेष गरी रगत र भ्याक्सिन बोक्ने क्यारियरको भन्सार दरमा मात्रै सामान्य परिवर्तन गरिएको छ, जुन विशुद्ध मानवीय र प्राविधिक विषय हो । हप्ताभरि पत्रिकाहरूले यसलाई उचालेर भ्रम सिर्जना गरे, जसका कारण सम्मानित सांसदहरूमा समेत संशय पैदा भएको देखिन्छ । तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । ४५७ पानाको डकुमेन्टमा १ मिलिमिटर मात्रै कोलम तन्काइदियो भने पानाको संख्या बढेर ५०० पुग्न सक्छ वा घटाउँदा घट्न सक्छ । कन्टेन्टमा एउटा थोप्लो, एउटा कमा वा पूर्णविराम पनि परिवर्तन भएको छैन । त्रुटिसहित यहाँहरूको हातमा परेपछि हामीले एउटा थोप्लो पनि चलाएका छैनौँ । आम जनतालाई केही समय भ्रमित पार्न सकिएला, तर सत्य लुक्दैन ।’

त्यस्तै, प्रतिवेदनबाट १६ पाना गायब भएको भन्ने आरोपका सम्बन्धमा उहाँले माइक्रोसफ्ट वर्डको प्राविधिक पक्षबारे स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँकाअनुसार ४ सय ५० भन्दा बढी पानाको डकुमेन्टमा कोलमको साइज थोरै मात्र घटबढ गर्दा पनि समग्र पानाको संख्यामा उल्लेख्य परिवर्तन देखिन सक्छ । सार्वभौम संसदमा विधेयक पेश गरिसकेपछि त्यसमा कुनैपनि अनधिकृत परिवर्तन नगरिएको उहाँले दृढताका साथ व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यो विवादलाई ‘चियाको कपमा तुफान’ ल्याउने प्रयासको संज्ञा दिँदै आफू यसको डटेर सामना गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । राष्ट्रहित र मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर गरिएका कामलाई गलत अर्थमा नबुझ्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । कुनैपनि विषयमा थप शङ्का भएमा आफू त्यसलाई थप स्पष्ट पार्न सदैव तयार रहेको उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

यस्तैअर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारसँग सुरक्षित रहेको बताउनुभएको छ। करका दर निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा अर्थमन्त्री अन्तिम निर्णयकर्ता भए पनि यो विषय सामूहिक तथा नीतिगत सहमतिबाट अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले बजेट र करका दरहरू अर्थमन्त्री एक्लैले गोप्य रूपमा तय गर्ने नभई विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको विस्तृत छलफलपछि निष्कर्षमा पुगिने स्पष्ट पार्नुभयो। अर्थमन्त्रीले डा. वाग्लेले आर्थिक ऐनको दफा १८ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सरकारले आवश्यकताअनुसार कर, दस्तुर, शुल्क वा महसुल घटाउन, बढाउन वा पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको नियमित तथा विश्वव्यापी अभ्यास हो। उहाँले भन्नुभयो, “अर्को, यसको धेरै कुराको अन्तिम निर्णयकर्ता अर्थमन्त्री नै हो, यसमा कुनै सन्देह छैन। तर हामी सामूहिक रूपमा छलफल गरेर, राजनीतिक तथा नीतिगत तहमा सहमतिका आधारमा निर्णय गर्छौँ। यो अर्थमन्त्रीले मात्रै गोप्य रूपमा गर्ने काम होइन। ठुलो समूहले छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिन्छ। त्यसैगरी, यहाँ उल्लेख गरिएका विषयहरू आवश्यकताअनुसार जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सकिने अधिकार दफा १८ ले दिएको छ। वर्षभरि विभिन्न परिस्थितिहरू आउन सक्छन्। दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सकिने व्यवस्था छ। प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार कर, दस्तुर, शुल्क वा महसुलका दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ भन्ने प्रावधान दफा १८ मा उल्लेख छ। यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको नियमित अभ्यास हो। त्यसैले संसद्ले पास गरेपछि पनि आवश्यकताअनुसार, जस्तै इन्धनको मूल्य बढ्दा पूर्वाधार शुल्क घटाएर जनतालाई राहत दिनेजस्ता निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गर्न सकिन्छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले जनतालाई राहत दिन विगतमा इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा पूर्वाधार शुल्क घटाइएको उदाहरण दिँदै सार्वजनिक हितका लागि सरकारले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस्ता निर्णय गर्न सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो।उहाँले नीतिगत तहमा हुने छलफल र निर्णयहरू पारदर्शी तथा संस्थागत हुने समेत बताउनुभयो। सरकारको आर्थिक विधेयक छपाइका क्रममा केही प्राविधिक त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याएर संघीय संसदका सदस्यहरूलाई जानकारी गराइसकिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।