भदौ २३ र २४ को घटनाबारे मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक,ओली, लेखक र गुरुङलाई दोषी किटान

काठमाडौँ, १३ जेष्ठ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा भएको दमन र त्यसको भोलिपल्टको घटनाबारे छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । समितिले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा रहनुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा किटान गरेको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य दुई जना मन्त्रीले मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ। भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको सम्बन्धमा आयोगले छानबिन गरेको हो। त्यस आयोगले ओलीसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन संचारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको ठहर गरेको हो। आयोगले तीन जनाविरूद्ध मुद्दा समेत चलाउन सकिने गरी सिफारिस गरेको हो। ‘मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ समेतले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको हुँदा उनीहरूलाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ ९ग० बमोजिम गर्न,’ आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ। ओलीलाई अन्य मन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्नपर्छ अन्यथा भयाभह हुनसक्ने सुझाव पनि नमानेको खुलाएको छ। ‘सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण भदौ २३ गतेको प्रदर्शन सुरू भएको र त्यसपछि देशैभरि जुन परिस्थितिको सृजना भयो त्यसको मुख्य कारकको रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ओलीले सेना परिचालन गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नलिएको र कानून बमोजिम पूरा गर्नपर्ने दायित्व पूरा नगरी उदासीन बसेको हुँदा मानवअधिकारको उल्लंघन भएको उल्लेख छ। तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले भने आफूले गोली हान्न आदेश नदिइएको भनेर आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी संविधानले दिएको मौलिक हकमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी निर्देशिका जारी गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको हुँदा पनि पृथ्वीसुब्बा गुरूङले मानवअधिकार उल्लंघन गर्न भनेको हो। नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता नभएको हुँदा नयाँ कानुन निर्माण गरी कारबाही गर्न उल्लेख गरेको छ। कानुन निर्माण गर्दा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यकतालाई विचार गरी कानुन बनाउँदा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था राख्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दा यस्ता विषय विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ। राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्षसम्मका लागि बन्देज लगाउन उल्लेख छ। विशेष भ्रमण पनि ३ वर्ष प्रतिबन्ध लगाउन उल्लेख भएका कानुन बनाउन सुझाव दिइएको छ।आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरूङ, ओमप्रकाश अर्याल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू हरि ढकाल, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा तोषिमा कार्की लगायतको भूमिका रहेको नरहेकोबारे सूक्ष्म अनुसन्धान भनेको छ। जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा आयोगले गठन गरेको छानिबन समितिको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरूङ लगायतले आन्दोलन भड्काउन भूमिका खेलेको, नखेलेकोबारे थप अनुसन्धान गर्न भनेको हो। प्रतिवेदनमा सांसद राजीव खत्री, सोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, पुरूषोत्तम यादव, आशिका तामाङ माथि पनि थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ। त्यस्तै अभियन्ता, कन्टेन्ट क्रियटर तथा विभिन्न पेसा, व्यवसायमा लागेकाहरू हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, रक्षा बम, सिसन बानियाँ, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहा, भिक्टर पौडेलमाथि पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरू सुनुवार, भीम उपाध्यक्ष, रविकिरण हमाल, निश्चल बस्नेत, पशुपति खड्का, ऊर्जा बराल, जेरी ताम्राकार,हेमसागर बिद्रोही, बुद्ध छिरिङ्ग, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरब बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनाली माथि पनि अनुसन्धान गर्न भनेको छ। त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ समितिका प्रमुख गौरीबहादुर कार्कीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आयोगको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ।राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति तथा नागरिक बचाउ अभियानका प्रमुख दुर्गा प्रसाईंमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ। ‘यी व्यक्तिहरूले प्रदर्शन पूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शन पश्चात् जेनजी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निजहरूको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निजहरू प्रदर्शनमा सहभागिता हुन सक्ने भनी संकलन गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको देखिँदा भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे नरहेको, निजहरूको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे, नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरूबाट भए नभएको वा सोको दुरूत्साहन भएरनभएको सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा आम नागरिकलाई सुसूचित गराई उल्लिखित व्यक्तिहरूको स्वच्छ सुनुवाइको हक अधिकारको सुनिश्चततासहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।