नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना आजदेखि सुरु, बढी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने

काठमाडौं, १५ वैशाख । विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार आज (१५ वैशाख) देखि विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको हो । यसअघिका वर्षमा नयाँ शैक्षिक सत्र २ वैशाखदेखि नै सुरु हुँदै आएको थियो । तर बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले वार्षिक परीक्षा नसकिँदै निजी विद्यालयले भर्ना लिने क्रम रोक्न भन्दै १५ वैशाखदेखि विद्यालयमा भर्ना अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कतिपय स्थानीय तहहरुले भने १५ वैशाख अगावै विद्यार्थी भर्ना सुरु गरिसकेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जारी गरेको निर्देशनअनुसार वैशाख १५ देखि भर्ना अभियान सुरु गर्ने र वैशाख २१ देखि नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यस निर्णयसँगै देशभरका विद्यालयहरूमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना, कक्षा व्यवस्थापन तथा शैक्षिक तयारीको औपचारिक चरण प्रारम्भ भएको छ । यस वर्ष शैक्षिक क्यालेन्डरमा गरिएको परिवर्तनले अघिल्ला वर्षहरूभन्दा केही फरक अभ्यास देखिएको छ । विगतमा वैशाख २ देखि नै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गरी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने परम्परा रहँदै आएको थियो । तर, सार्वजनिक बिदा संरचना परिवर्तन, विशेषगरी शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा लागू भएपछि शैक्षिक समय व्यवस्थापन पुनः समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । यही कारण सरकारले शैक्षिक सत्रको सुरुवात र भर्ना प्रक्रियालाई केही दिन पर सार्दै नयाँ तालिका लागू गरेको हो । तर, नयाँ तालिकालाई लिएर संघीय निकाय र स्थानीय तहबीच एकरूपता नदेखिँदा केही अन्योल पनि उत्पन्न भएको छ । सरकारले निजी संस्थागत विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानूनविपरीत भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन गत चैत २२ गते निर्देशन दिएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कानूनविपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारितबाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गरेको थियो । विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित नभएको र शैक्षिक सत्र सुरु नभएको तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८ १ ग बमोजिम लब्धाङ्कपत्रलगायत आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त नभएको अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्नाको सूचना प्रकाशन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइएको थियो । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार शैक्षिक सुरु भएपछि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । यसअघि हरेक वैशाख २ गतेदेखि शैक्षिकसत्र सञ्चालन हुँदै आएको थियो । आदेशमा परीक्षा नतिजा, शैक्षिक सत्र र आवश्यक प्रमाणपत्रबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अदालतले सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानूनअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिँदै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरद्वारा गत चैत ५ गते प्रकाशित सूचनामा वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशनपश्चात् नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भएपछि मात्रै भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।