एजेन्सी, १ मंसिर । बंगलादेशको इन्टरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्युनलले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना र पूर्वगृहमन्त्री आसदुज्जमान खान कमाललाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । १५ महिनाअघि बंगलादेशमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गर्दै फासीको सजाय सुनाइएको हो । ट्रिब्युनलले अगस्ट २०२४ मा भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा भएको दमनमा शेख हसिना मास्टरमाइन्ड भएको आरोपमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको हो । बंगलादेशमा सत्तापलटपछि शेख हसिना १५ महिनादेखि भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी छन् । हसिनामाथि हत्या, अपराध रोक्न असफल भएकोदेखि मानवताविरुद्धको अपराधसहित पाँच आरोपमा दोषी ठहर गरिएको हो । अदालतले हत्याका लागि उक्साएको र हत्याको आदेश दिएकोमा दोषी ठहर गर्दै हसिना र उनका गृहमन्त्री आसदुज्जमान खान कमालको सबै सम्पत्ति जफत गर्न पनि आदेश दिएको छ । हसिनामाथिको मुद्दाको फैसलालाई लिएर देशभर हिंसात्मक घटना भइरहेका छन् । सम्भावित दुर्घटना रोक्न राजधानी ढाकामा मात्रै १५ हजार प्रहरी परिचालन गरिएको छ । जसलाई हिंसात्मक प्रदर्शनमा संलग्न हुनेमाथि गोली चलाउनेसम्मको आदेश छ । बंगलादेशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातिर अघि बढाएकी हसिनामाथि जुलाई–अगस्ट २०२४ मा भएको विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसामा १४ सयभन्दा बढीको मृत्युको जिम्मेवार भएको आरोप लगाइएको छ । आन्दोलन रोक्न बंगलादेशको सरकारी सुरक्षा निकायले निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको तथा ड्रोन र हेलिकोप्टरबाट समेत हमला गरेको आरोप लागेको थियो । यतिमात्रै होइन, एनफोस्र्ड डिसएपियरेन्स अर्थात् सयौँ मानिसलाई अपहरण तथा बेपत्ता पारेको, टर्चर एन्ड एक्स्ट्रा ज्युडिसियल किलिंग्स अर्थात् शव जलाउने र प्रमाण मेटाउने, अनुसन्धान एजेन्सी र अदालतमाथि दबाब दिएको, भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकोजस्ता आरोप पनि लागेका थिए । हसिना यी सबै घटनाको मास्टरमाइन्ड भएको भन्दै उनीमाथि पाँचवटा मुख्य आरोप लगाएर मुद्दा चलाइएको थियो । यी घटनामा बाँच्न सफल भएका व्यक्तिहरू, पत्रकार, पूर्वअधिकारीहरू, शेख हसिनाको ‘शुट टु किल’ अर्डरसम्बन्धी अडियो र भिडियो फुजेट, ड्रोन लग्स, अस्पतालका रेकर्ड र लिक भएका सूचनालाई आधार मानेर यो मुद्दा दायर गरिएको थियो । पूर्वप्रहरी प्रमुख ममुन पनि अदालतसमक्ष माफी माग्दै सरकारी प्रत्यक्षदर्शी बनेका थिए । उनले चार जनाले मिलेर षड्यन्त्र गरेको बयान दिएका थिए । उनले आफूले ३६ वर्षको प्रहरी सेवामा कुनै अपराध नगरेको र यो घटनाले आफ्नो छविमा नकारात्मक असर परेको समेत दाबी गरेका छन् । हसिना र पूर्व गृहमन्त्री कमाललाई मृत्युदण्डको फैसला भए पनि उनीहरू भारतमा सुरक्षित छन् । विद्यार्थी आन्दोलनपछि ५ अगस्ट, २०२४ मा शेख हसिना राजीनामा दिएर भारत भागेकी थिइन् । त्यसको ३ दिनपछि ८ अगस्टमा मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तिरिम सरकार बनेपछि विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा १४ अक्टोबरमा इन्टरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्युनल गठन भएको थियो । जसका अध्यक्ष न्यायाधीश गुलाम मुर्तजा मजुमदार बनेका थिए । यसले ६ जनवरी, २०२५ मा शेख हसिनाविरुद्ध पक्राउ वारेन्ट जारी गरेको थियो । सोही मुद्दामा अदालतले सोमबार फैसला सुनाएको हो । अदालतको फैसलापछि हसिनाले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणद्वारा सुनाइएको फैसलामा आफ्नो पहिलो प्रतिक्रिया दिएकी हुन् । उनले उक्त फैसलालाई “धाँधलीपूर्वक स्थापित गरिएको पक्षपातपूर्ण र अलोकतान्त्रिक ट्रिब्यूनल“ को फैसला बताएकी छिन्। उनले यो ट्रिब्यूनल एउटा यस्तो अन्तरिम सरकारले चलाइरहेको छ जसको कुनै लोकतान्त्रिक जनादेश छैन, र जसका निर्णयहरू स्पष्ट रूपमा राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रेरित छन् भनेकी छन् ।
